सांसद नभएका सात मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्चमा रिट
सांसद नभएका सात जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। उनीहरूले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरू नेकपा (एमाले)मा प्रवेश गरेपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कारबाही गरेको थियो। माओवादीले गरेको कारबाहीको सिफारिशका आधारमा पाँच जनाको सांसद पद खारेज भएको थियो। त्यस्तै, मणि थापा र दावा तामाङ भने सांसद होइनन्।
तैपनि, प्रधानमन्त्री ओलीले सातै जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उनीहरूले ३१ वैशाखमा पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि लिएका थिए।
सांसद नभएको व्यक्ति पुनः मन्त्री नियुक्त गरेर संविधानको उल्लंघन गरिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। रिटमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर एकपटक मन्त्री हुँदाको समयमा संघीय संसद्को सदस्य नभएका व्यक्तिहरूलाई पुन: अर्कोपटक मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने कार्य गैरसंवैधानिक क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी संविधानवादको गम्भीर उल्लंघन गरी मन्त्री पदमा विपक्षहरूलाई नियुक्त गरेको हुँदा उक्त सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय समेत भएकाले हामी हकदैया प्राप्त संवैधानिक तथा कानूनी हक प्रचलन गराउन तत्काल अन्य वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएको हुनाले उक्त संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त नगरी पुनः मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने गरी मिति २०७८–१–३० को सिफारिश र २०७८–१–३१ मा शपथ समेत लिएको कार्य उत्प्रेरणाको आदेशले बदर गरी अब उप्रान्त यस किसिमका कार्य नगर्न भनी प्रतिषेध लगायत अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गरी संविधान र कानून बमोजिमका कार्य मात्र गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत गरी पाऊँ।”