नवउद्यमीलाई सरकारले ढाँट्यो, ५० लाखसम्म अनुदान दिने कार्यक्रम बेवारिसे
नवउद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि रू.५० लाखसम्म अनुदान दिने सरकारी कार्यक्रम बेवारिसे बनेको छ। यसका लागि निवेदन दिएका नवउद्यमीले एक वर्ष बितिसक्दा पनि अनुदान पाएका छैनन्।
महामारीकै बीचमा २०७७ वैशाखमा सरकारले नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका उद्यमी, व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थालाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न रू.५ लाखदेखि ५० लाखसम्म अनुदान दिने नीति अघि सार्यो। राष्ट्रिय योजना आयोगले नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) शुरूआती पुँजी अनुदान प्रदान गर्न आयोजना छनोटका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा सात सयभन्दा धेरै आवेदन परे। आवेदन दिएर बसेका नवउद्यमी सरकारको बाटो हेरेर बसे, तर सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता अनुसारको अनुदान दिएन।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले पनि स्वरोजगारी सिर्जना तथा सीप, उद्यमशीलताको विकास गर्न बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। जस अनुसार, कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर अनुदान दिने प्रक्रिया शुरू गर्न उद्यमीसँग प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो।
सूचना प्रविधि, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, वातावरण लगायतका विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्टार्टअपले अनुदानका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। डेढ वर्षभित्र यस्तो नवप्रवर्तनको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समय तोकिएको छ।
तर, उद्यमी छनोट गरिने म्याद पटक पटक थपियो। पछि यो अनुदान दिने कार्यविधि र मापदण्ड नै फेरेर दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने भनी फेरबदल गरियो। १४ कात्तिक, २०७७ मा योजना आयोगले सूचना निकालेर नवप्रवर्तनका लागि शुरूआती पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यविधि संशोधन गरिने र छनोटको म्याद कात्तिक मसान्तसम्मका लागि थपिएको जानकारी दियो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले नवप्रवर्तनकारी व्यवसाय शुरू गर्नेलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको भन्दै पुरानो कार्यविधि संशोधन गरिएको थियो। बजेटले कोरोनाका कारण उत्पन्न व्यावसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहित गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा शुरूआती पूँजी दिन रू.५० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो।
यस अनुसार, पुरानो प्रस्ताव मागिएको प्रक्रिया नै खेर गयो। योजना आयोगका सहसचिव किशोर जोशीले भने, “सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार, स्टार्टअप उद्यमीलाई अनुदान दिने कुरा कार्यान्वयन हुन सकेन, दुःख लागेको छ।”
नयाँ व्यवस्था बमोजिम नवप्रवर्तनका व्यवसायमा सहुलियत ऋण दिन फेरि नयाँ प्रस्ताव आह्वान हुनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म त्यो प्रक्रिया पनि अघि नबढेको जोशीले बताए। “अहिले यसको सचिवालय योजना आयोगबाट उद्योग मन्त्रालयमा सरेको छ, तर नयाँ प्रस्ताव आह्वान हुन सकेको छैन,” उनले भने।
नेपालमा स्टार्टअपलाई सहयोग गर्ने सरकारी घोषणा नयाँ होइन, हरेकजसो बजेट भाषणमा यस्ता प्रावधान उल्लेख गर्ने गरिन्छ। तर, कार्यान्वयन भने अघि बढ्दैन। नवउद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्ने अभियन्ता आशुतोष तिवारीले फेसबूकमा सरकारले अनुदान दिने भनेर योजना आयोगले नवउद्यमीलाई ढाँटेको उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, “एक वर्ष भइसक्यो, तर कसले यो अनुदान या ऋण पाए, कसले पाएन भन्ने केही अत्तोपत्तो छैन। अहिले फर्केर हेर्दा, यो फन्ड नै हावादारी रहेछ भन्ने थाहा भयो।”