सांसद नभएका निवर्तमान मन्त्रीलाई पुनः मन्त्री बन्न संविधानले नरोक्ने
सांसद नभए पनि मन्त्री बनेको करीब पाँच महीना भइसकेकाले एक महीना र थप केही दिनसम्म मन्त्री बन्नसक्ने देखिन्छ।
२७ वैशाखमा संसद्बाट विश्वासको मत गुमाएका केपी शर्मा ओली बिहीबार पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि कामचलाउ मन्त्रिपरिषद्का बाँकी सदस्यहरू पदमुक्त भए।
नेकपा खारेज भएपछि माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, दावा तामाङ र मणि थापालाई सांसद नभए पनि ओलीले मन्त्री बनाएका थिए।
संविधानको धारा ७८ (१)मा सांसद नभएका व्यक्ति पनि ६ महीनाका लागि मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसरी नियुक्त भएका मन्त्रीले ६ महीनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने, तर सांसद बन्न नसकेकोमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था छ।
एमाले प्रवेश गरेका निवर्तमान मन्त्रीहरूले ५ पुसमा शपथ लिएका थिए। संविधानविद् विपिन अधिकारी ६ महीनासम्म मन्त्री बन्न संविधानले नरोक्ने बताउँछन्। “६ महीना पुग्न जति दिन बाँकी छ, त्यतिदिनसम्म मन्त्री बन्न उहाँहरूलाई प्राविधिक रूपमा संविधानले रोक्दैन, तर नैतिकताको हिसाबले भने त्यो मिल्दो कुरा होइन,” अधिकारी भन्छन्।
मन्त्री बनेको करीब पाँच महीना भइसकेकाले एक महीना र थप केही दिनसम्म मन्त्री बन्नसक्ने देखिन्छ। निवर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भने राष्ट्रिय सदस्यको उम्मेदवार भएकाले पुनः सांसद बन्न सक्ने सम्भावना कायम छ।
पार्टीमा अन्तरसंघर्ष गर्दै आएको माधवकुमार नेपाल समूह र अध्यक्ष ओलीबीच एक किसिमको सहमति भइसकेकाले फेरिँदो परिस्थितिमा उनीहरू पुनः मन्त्री बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने राजनीतिक प्रश्न भने छँदै छ।