श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णयविरुद्ध उभिए निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्था
निजी क्षेत्रका प्रमुख तीन संगठन कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णयको विरोधमा उत्रिएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर महामारीले औद्योगिक क्षेत्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला सरकारद्वारा गरिएको कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णयले मर्माहत भएको जनाएका छन्। विज्ञप्तिमा व्यवसायी र कामदारबीच आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गरेको उल्लेख छ।
कोभिड–१९ को महामारी लम्बिँदै जाँदा कामदारको यसअघि तोकिएकै पारिश्रमिक दिन कठिन पर्ने स्थिति आउनसक्ने जोखिम रहेको र महामारीकै बीचमा पारिश्रमिक वृद्धि गरिदिँदा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश नजाने यी संगठनहरूको भनाइ छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २० वैशाखमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक रू.१५ हजार तोकेको थियो। बढेको पारिश्रमिक आगामी १ साउनबाट लागू हुने राजपत्रमा उल्लेख थियो।
यसअघि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक रू.१३ हजार ४५० थियो। श्रम ऐन २०७४ मा हरेक दुई–दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरवलोकन हुनुपर्ने उल्लेख छ।