एक पटकका लागि सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्न दिन व्यवसायीको माग
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले फेरि सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्न दिन माग गरेको छ। आगामी बजेटका सम्बन्धमा गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले एक पटकका लागि सरकारले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर दिनुपर्ने विचार राखेका हुन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लागू हुँदा अहिलेजस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरैजसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएकाले सम्पत्तिको राम्रो अभिलेखीकरण हुन नसकेको महासंघको ठहर छ। त्यसैकारण, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक पटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने गोल्छाले बताए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानूनले सम्पत्तिको स्रोत नदेखिएमा जफतसहित कडा कारबाहीको व्यवस्था राखे पनि महासंघले भने एक पटकका लागि स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिको समेत अभिलेखीकरणको माग गरेको हो।
महासंघले आगामी बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकर छूटको सीमा कम्तीमा रू.७ लाख पुर्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आगामी बजेटका सन्दर्भमा आइतबार आयोजित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा महासंघले आयकर छूटको सीमा व्यक्तिका हकमा रू.७ लाख र दम्पतीका लागि रू. ८ लाख पुर्याउन सुझाव दिएको हो।
अहिले व्यक्तिका लागि रू.४ लाख र दम्पतीका लागि रू.४ लाख ५० हजारसम्म आयकर तिर्नुपर्दैन। त्यसैगरी, आयकरको स्ल्याबलाई समेत परिवर्तन गरी ५, १५ र २५ प्रतिशत बनाउन महासंघले सुझाव दिएको छ। अहिले ३६ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्नुपर्छ।
महासंघले १३ प्रतिशत रहेको मूल्य अभिवृद्धि करको दरलाई समेत परिवर्तन गरी १० प्रतिशतमा झार्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। करको दर घटाउँदा बजारमा वस्तु र सेवाको मूल्य कम भई तिनको माग बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने महासंघको दाबी छ।
महासंघले कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन लगायतका व्यवसायमा सरकारद्वारा गत वर्ष घोषणा भएका सहुलियतलाई कम्तीमा दुई वर्ष थप्नुपर्ने माग पनि राखेको छ।
महासंघले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्र र उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत परिवर्तन गर्नका लागि सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ।