नगर प्रमुखको घोषणा- स्थानीय सरकारको समन्वयबिना संघ र प्रदेशका कार्यक्रम निरुत्साहित गरिने
देशभरका नगर प्रमुखहरूले संघ र प्रदेश सरकारलाई स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर मात्रै विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्।
पोखरामा सम्पन्न नगर प्रमुखहरूको ‘राष्ट्रिय मेयर सम्मेलन’ ले १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै स्थानीय सरकारको समन्वयमा काम गर्न संघ र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ, “स्थानीय सरकारको समन्वयबिना संघ तथा प्रदेश सरकारका विकास कार्यक्रमहरूलाई निरुत्साहित गरिनेछ।”
त्यस्तै, विकासलाई जनमैत्री र परिणाममूलक बनाउन भूगोलमा गरिने विकास बजेट स्थानीय तहमा नै पठाउन माग गरेको छ। निर्वाचन क्षेत्र सुधार कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय तह अन्तर्गत स्थानीय सरकारको योजना मुताबिक गर्नुपर्ने, संघका योजनाहरू कम्तीमा पनि रू.२० करोड र प्रदेशका योजनाहरू रू.१० करोडभन्दा माथिका हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
यसभन्दा साना योजनाहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय तहमै बजेट पठाउने व्यवस्था मिलाउन पनि देशभरका नगर प्रमुखले माग गरेका छन्। उनीहरूले स्थानीय सरकारलाई परनिर्भर बनाउने प्रदेश तथा संघीय सरकारका कार्यक्रमहरू निरुत्साहित गर्ने, संघीयताको सबलीकरणका लागि स्थानीय तथा प्रदेश तहमा भएका र विस्तार गर्ने संघीय सरकारका सबै निकायलाई स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा समावेश गर्न संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्।
पोखरा महानगरपालिकाको आयोजनामा गत ३१ चैतदेखि १ वैशाखसम्म चलेको सम्मेलनले स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको अवधिका सिकाइहरू, समस्याहरू र आगामी योजनाहरूबारे छलफल गरेको छ। साथै, आगामी दिनमा के कस्ता रणनीतिहरू अपनाउने भन्ने विषयमा घोषणापत्र जारी गरेको पोखरा महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले बताए।
उनका अनुसार सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रलाई देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा इमेलमार्फत पठाएर सुझाव सङ्कलन गरी १० वैशाखमा अन्तिम रूप दिइनेछ। महानगरको चालू वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा मेयर सम्मेलन आयोजना गरिने कार्यक्रम राखेर आयोजना गरिएको प्रमुख जिसीले बताए।
सम्मेलनले स्थानीय विकासका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी नागरिकको गुणस्तरीय, आत्मसम्मानित र पहिचानसहितको जीवन सुनिश्चित गर्न नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ।
स्थानीय सरकारलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासका केन्द्रका रूपमा विकास गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारहरूसँग सहकार्य गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहहरूलाई संविधानप्रदत्त अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्न निरन्तर सहकार्य गर्ने मञ्चको विकास गर्न यसै वर्षदेखि वार्षिक रूपमा स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन गरिने भएको छ।
घोषणापत्रमा स्थानीय तहहरूको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न निरन्तर सहकार्य गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, संविधानप्रदत्त अधिकार क्षेत्रहरूमा हुने सबै प्रकारका हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने उल्लेख छ। भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि शून्य सहनशीलता अपनाउन साझा संयन्त्र विकास गर्ने, स्थानीय तहहरूलाई वातावरणमैत्री रूपमा विकास गर्न विद्युतीय सवारी साधन, केबलकार र छोटो दूरीको सवारी साधनका रूपमा साइकललाई प्रवर्द्धन गर्न जोड दिइएको छ।
यसैगरी अब बन्ने सडकहरूमा साइकल लेनलाई र सडक किनाराको वृक्षरोपणलाई अनिवार्य गर्ने, शहरहरूलाई साइकल मैत्रीशहरका रूपमा विकास गर्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई किलोमिटर साइकल मार्ग निर्माण गर्ने जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ। (राससको सहयोगमा)
_1626416597.jpg)
_1625549359.jpg)
