एक वर्षमा ८६ आईएनजीओको खर्च रू.१५ अर्ब, सबैभन्दा धेरै वैदेशिक सहायता काठमाडौंमै
नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)हरूले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १३२.८ मिलियन डलर (करीब रू. १५ अर्ब ८० करोड) खर्च गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन सन् २०१९/२० का अनुसार, नेपालमा कार्यरत ८६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले यो रकम खर्च गरेका हुन्। अघिल्लो वर्षभन्दा आईएनजीओहरूको खर्च ३९ प्रतिशतले घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालमा रहेका ११४ आईएनजीओले २१५ मिलियन डलर (अहिलेको मूल्यमा करीब रू. २५ अर्ब ५८ करोड) खर्च गरेका थिए।
अर्थ मन्त्रालयले सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आईएनजीओहरूले खर्च विवरणलाई अभिलेखीकरण नगरेका कारण यस्तो रकम घटेको हुनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा यसलाई गम्भीर चासोको विषय भनिएको छ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने आईएनजीओको अग्रपंक्तिमा सेभ दी चिल्ड्रेन छ। गत आर्थिक वर्षमा २ करोड १४ लाख डलर (करीब रू.२ अर्ब ५५ करोड) खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनलले १ करोड ३६ लाख डलर (रू.१ अर्ब ६२ करोड) खर्च गरेको छ। सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने ५ आईएनजीओमा सेभ दी चिल्ड्रेन र वर्ल्ड भिजनसहित प्लान नेपाल, हेफर इन्टरनेसनल र अक्सफाम छन्।
नेपालमा काम गर्ने आईएनजीओहरूले सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा ३५ परियोजना सञ्चालन गरेका छन् भने सबैभन्दा थोरै मनाङमा ४ वटा परियोजना छन्। आईएनजीओहरूले सरकारको बजेटरी प्रणालीभन्दा अलग्गैका परियोजनाहरूमा खर्च गर्छन्।
आईएनजीओहरूले गरेको खर्चमध्ये सबैभन्दा धेरै रकम स्वास्थ्यसम्बन्धी परियोजनाहरूमा खर्च भएको छ। स्वास्थ्यका ७१ परियोजनामा ४ करोड १८ लाख डलर (करीब रू.४ अर्ब ९७ करोड) खर्च भएको छ।
सबैभन्दा धेरै वैदेशिक सहायता काठमाडौंमा
नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब २८ लाख अमेरकी डलर (करीब रू.२ खर्ब ३८ अर्ब) वैदेशिक सहायता रकम परिचालन भएकाे छ। यसमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा ६ करोड ९३ लाख डलर (करीब रू.८ अर्ब २५ करोड) काठमाडौंमा खर्च भएकाे हाे।
काठमाडौंपछि कास्की र सिरहामा समान ६ करोड २९ लाख डलर (करीब रू.७ अर्ब ४८ करोड) वैदेशिक सहायता खर्च भएकाे छ। वैदेशिक सहायतामध्ये सबैभन्दा थोरै रकम डोल्पामा ६ लाख ३३ हजार डलर (करीब रू.७ करोड ५३ लाख) खर्च भएकाे छ।
प्रतिवेदनले नेपाल सरकारको बजेटरी प्रणालीभित्र रहेर वैदेशिक सहायताको रकम बढ्दै गएको देखाएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल वैदेशिक सहायता रकमको ८४ प्रतिशत सरकारको वार्षिक बजेटभित्र समाविष्ट कार्यक्रमअन्तर्गत खर्च भएका थिए।
५ वर्षअघि कुल वैदेशिक सहायताको ६३ प्रतिशत मात्रै बजेट प्रणाली अन्तर्गत खर्च हुन्थ्यो। सरकारको वार्षिक बजेटभित्र समाविष्ट हुने कार्यक्रममा विदेशी सहायताको रकम खर्च हुँदा सरकारको विकासको प्राथमिकता र लक्ष्य तय गर्न सजिलो हुन्छ।