नेकपा ब्युँताउन दाहालले दिएको निवेदन पुनरावलोकन नहुने
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ब्युँताउन माग गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको निवेदन पुनरावलोकन नगर्ने आदेश गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना सम्मिलित इजलासले त्यस्तो आदेश गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले अब यो मुद्दामा पुनरावलोकन नहुने आदेश भएको जानकारी दिए। “अब यो मुद्दाको सम्पूर्ण प्रक्रिया यहीं सकिएको छ। पुनरावलोकन नगर्ने आदेश भएपछि अब थप सुनुवाइ गर्नैपरेन,” ढकालले भने।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर बनेको पार्टीलाई आफ्नै पार्टीको नाम दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाम ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको पार्टीको हुने र एमाले तथा माओवादी केन्द्र पार्टी एकीकरणपूर्वको अवस्थामा ब्युँतने आदेश गरेको थियो।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गरेको त्यस्तो आदेशविरुद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १७ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले आज दाहाललको निवेदनमा पुनरावलोकन नगर्ने आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेकपा (एमाले) नेता माधवकुमार नेपालको पार्टी एकीकरणकाे अन्तिम आशा पनि सकिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन नगर्ने भनि दिएको आदेशमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा ११ को उपदखा २ (ख) बमोजिमको अवस्था नभएको उल्लेख छ। ऐनको उक्त दफामा ‘सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा’ सर्वोच्च अदालतले आफ्नै फैसलाको पुनरावलोकन गर्नसक्ने उल्लेख छ।
यस्तो अवस्था नभएकाले पुनरावलोकन गर्न नपर्ने आजको आदेशको अर्थ २३ फागुनको फैसलाले सर्वोच्च अदालतले विकास गरेको नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको उल्लंघन नभएको भन्ने हो।