सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनका लागि दाहालले पेश गरेका यस्ता छन् ४ आधार (निवेदनसहित)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकीकरण बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निवेदन दिएका छन्।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले पुगेर दाहालले निवेदन दिएका हुन्। निवेदनमा उनले पुनरावलोकनका लागि चार वटा आधार पेश गरेका छन्।
अध्यक्ष दाहालले यो संविधान विपरीत भएको जिकिर गरेका छन्। उनले निवेदनमा भनेका छन्, “यस सम्मानित अदालतको विवादित अन्तिम आदेशमा निर्वाचन अयोगको मिति २०७५/०२/२३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको मिति २०७५/०७/०९ को फैसला संवैधानिक तथा कानूनी आधार विना नै बदर गरिएको छ।”
दोस्रो, नेकपा बदर गर्ने फैसला कानून विपरीत भएको जिकिर उनले गरेका छन्। “सम्मानित अदालतको आदेशले परोक्ष रूपबाट दल दर्ता र सञ्चालनमा नै बन्देज लगाएको छ। प्रत्यक्ष रूपबाट दल दर्ता र सञ्चालनमा रोक लगाउने गरी आदेश दिने अधिकार सम्मानित अदालतलाई रहेको छैन। प्रत्यक्ष रूपबाट गर्न नमिल्ने र गर्न नसकिने कार्य परोक्ष रूपबाट अर्कै विवादमा परेको निवेदनमा असान्दर्भिक रूपबाट आदेश गरी गर्न खोजिएको छ। आदेश उक्त कानूनी व्यवस्थाको विपरीत रहेकाले पुनरावलोकन गरी हेरिनुपर्ने प्रष्ट रहेको छ,” निवेदनमा भनिएको छ।
तेस्रो, यो सर्वोच्च अदालतको नजिर विपरीत रहेको दाहालले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। यसका लागि उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलालाई आधार बनाएका छन्।
सर्वोच्चको फैसलामा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि बनेको नेकपा संसदीय दलको नेता स्वीकारेको र नेकपा संसदीय दलको नेताका हैसियतमा रहेका बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने उल्लेख छ।
त्यसको जिकिर गर्दै दाहालले निवेदनमा भनेका छन्, “सम्मानित अदालतको संवैधानिक इजलासले मान्यता प्रदान गरेको काम कारबाहीलाई संयुक्त इजलासले प्रश्न उठाउन वा अमान्य गर्न पाउने भन्ने अवस्था नै रहेको छैन। विवादित आदेश गर्ने संयुक्त इजलासमा भन्दा अधिक संख्या रहेको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासबाट भएको आदेश विवादित आदेश गर्ने संयुक्त इजलास लगायत सबैलाई बाध्यात्मक र बन्धनकारी रहेको छ। यसरी अधिक संख्या रहेको संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएको १२ दिन नबित्दै उक्त फैसलाको विपरीत हुने गरी भएको आदेश जे जस्तोसुकै आदेश गर्न सकिन्छ भन्ने सोचबाट भएको देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा १२६, १२८ तथा नजिरको सिद्धान्त तथा उक्त आदेश समेतको विपरीत छ।”
अध्यक्ष दाहालले उल्लेख गरेको चौथो आधारमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले माग रहेको छ। कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नामसँग जुधेकाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नाम आफूले पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकीकरण पनि बदर गर्ने फैसला गरेको थियो। निवेदक कट्टेलले माग गरेभन्दा अगाडि बढेर सर्वोच्चले फैसला गरेकोले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने दाहालले माग गरेका छन्।
अध्यक्ष दाहालले यसलाई तत्कालै पेशी तोक्न पनि माग गरेका छन्। यो मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ गरेर टुंग्याउनुपर्ने पनि उनको माग छ।
सर्वोच्चले २३ फागुनमा नेकपा एकीकरण बदर गर्ने फैसला गरेपछि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई ब्युँताएको थियो।
दाहालले सर्वाेच्च अदालतमा दिएकाे निवेदनकाे पूर्णपाठ :