ललिता निवास प्रकरण : नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय झिकाउने आदेश दिएको हो।
२९ चैत २०६६, ३१ वैशाख २०६७ र २८ साउन २०६७ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले र १८ असोज २०६९ मा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवासको जग्गा सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चले ती चार वटै निर्णय झिकाउन आदेश दिएको हो।
यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीविरुद्ध भने मुद्दा दर्ता गरेको थिएन।
उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको जिकिर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अख्तियार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा अधिवक्ता न्यौपानेले चारै जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन आदेश माग गरेका छन्।