एमाले विवादकाे असर कर्णाली सरकारमा, ओली पक्षकाे समर्थन फिर्ता, नेपाल पक्षको कायमै
नेकपा (एमाले)मा चलिरहेको विवादको असर कर्णाली प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ। एक पक्षले समर्थन फिर्ता लिएको छ भने अर्को पक्षले समर्थन कायमै रहेको जनाएको छ।
एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका सांसदले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। ४ चैतमा बसेको एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठकले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
संसदीय दलको बैठकमा एमालेका १० सांसद उपस्थित थिए। कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेका २० सांसद छन्।
बैठकपछि बुधबार नै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाइएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव भीमराज थानीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिअनुसार ३ फागुन, २०७४ मा मुख्यमन्त्री पदका लागि गरेको समर्थन संसदीय दलका १० सदस्यको हस्ताक्षर र रोहबरमा ५ चैतदेखि लागू हुनेगरी फिर्ता लिने निर्णय मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पेश भएको जनाइएको छ।
तर, प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले एमाले प्रदेश सभा दलका नाममा गरिएको भनिएको गुटगत बैठकको निर्णयप्रति आफू इतर पक्षको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। प्रदेश सभा दलको आधिकारिक निर्णय नभएको जनाउँदै योजनामन्त्री ज्वालाले प्रदेश सरकारप्रति एमाले प्रदेश सभा दलको समर्थन कायमै रहेको बताएका छन्।
मन्त्री ज्वालाले भने, “यस्तो गुटगत बैठक प्रचलित कानून, विधि र प्रक्रियासम्मत नभएको प्रष्ट पार्न चाहन्छौँ, औपचारिक सूचना नदिएर बोलाइएको गुटगत बैठकले गरेका भनिएका निर्णयप्रति हाम्रो असहमति छ।” एमालेका २० सांसदमध्ये १० जना नेपाल पक्षका छन्।
कर्णाली प्रदेश सभा ४० सदस्यीय छ। जसमा एमालेका २०, माओवादी केन्द्रका १३, कांग्रेसका ६ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ सदस्य रहेका छन्।
एमालेको ओली पक्षले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको जिकिर गरेका छन्। उनले अविश्वास प्रस्ताव आएमा सामना गर्ने बताएका छन्।