भारतमा ४० वर्षदेखि थुनामा रहेका दीपक जोशीको मुद्दामा सुनुवाइ सकियो, फैसला आउन केही दिन लाग्ने
भारतको कोलकातास्थित जेलमा रहेका इलामका दीपक जोशीलाई रिहाइ गर्नेबारे त्यहाँको उच्च अदालतमा भइरहेको सुनुवाइ सोमबार सकिएको छ।
कोलकाता उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश थोट्टाथिल बी नायर राधाकृष्णन् र न्यायाधीश अनिरुद्र रोयको इजलासमा सुनुवाइ भए पनि उनीहरूले कुनै आदेश भने दिएनन्।
मुद्दाको ट्रायलबिना नै ४० वर्षदेखि भारतका विभिन्न जेलमा रहेका दीपक पछिल्लो १५ वर्षदेखि कोलकातास्थित ‘दमदम सेन्ट्रल करेक्सनल होम’ मा छन्। व्यक्ति हत्याको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको भए पनि उनीविरुद्ध अदालतमा कहिल्यै सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। उनी ट्रायलबिना नै जेलमा रहेको जानकारी पाएपछि कोलकाताको उच्च अदालतले स्वयं जानकारीमा लिएर यो मुद्दामा सुनुवाइ थालेको थियो।
सन् १९८० मा भारतको दार्जीलिङमा पक्राउ परेपछि शुरूमा दीपकको मानसिक स्वास्थ्यका कारण मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेकोमा त्यसपछि थप सुनुवाइ कहिल्यै हुन सकेन।
दीपकलाई छुटाउन पहल गरिरहेका कोलकाताका कानून व्यवसायी हिरक सिन्हाले ‘आफूहरूले मानवीय आधारमा दीपकलाई रिहाइ गर्न माग गरेको’ बताए। “दीपकलाई उनकी ८० वर्षीया आमाले नेपालमा प्रतीक्षा गरिरहेकी छन्। यता दीपक कुनै अभियोजनबिना नै ४० वर्षदेखि थुनामा छन्,” आफूले अदालतसमक्ष गरेको जिकिर उद्धृत गर्दै सिन्हाले हिमालखबरसँग टेलिफोनमा भने, “कुनै अपराधमा दोषी नै पाइएको भए पनि ४० वर्षको जेल जीवनपछि ऊ थुनामुक्त हुनसक्थ्यो, त्यसैले अब थप सुनुवाइ नगरी रिहाइको आदेश गर्न माग गरेका छौं।”
दीपकलाई जेलबाट रिहा गरियो भने उनको रेखदेख लगायतको अवस्था के कसो हुन्छ भन्नेबारे अदालतले सरोकार राखेको भन्दै त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा आफूहरूले लिने गरी अदालतलाई आश्वस्त पारेको कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका कन्सुलर जनरल ईश्वरराज पौडेलले बताए।
यसअघि २७ फागुनमा सुनुवाइ भएपछि कोलकाता उच्च अदालतले अर्को सुनुवाइका लागि आज (२ चैत सोमबार) को मिति तय गरेको थियो। सोमबारको सुनुवाइमा पुगेका नेपाली महावाणिज्य दूतावासका अफिस सेक्रेटरी सतिस थापाले मुख्य न्यायाधीशले केही दिनभित्र फैसला सुनाउने जानकारी दिएको बताए।
उनले भने, “यसरी ट्रायलबिना नै कैयौं वर्ष अदालतमा जेल जीवन बिताइरहेका व्यक्तिबारे कोलकाता अदालत वा अन्य अदालतले यसअघि कुनै फैसला गरेका रहेछन् भने त्यो पनि अध्ययन गर्ने र अहिले थुनामा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिका हकमा लागू हुनेगरी दीर्घकालीन महत्त्वको आदेश जारी गर्नुपर्ने बताउँदै न्यायाधीशहरूले केही समय लिन खोजे।”