आन्दोलनहरू कसरी बने सत्ता चढ्ने भर्याङ?
भिडियो म्यागजिन ‘सग्लो समाज’को यस विषयको शृंखलाको आज प्रसार हुने पहिलो खण्डमा नेपालमा २००७ सालको क्रान्ति र २०४६ सालको आन्दोलनमा के कस्ता वाचा गरिएका थिए? र, के के पूरा भए? के के पूरा भएनन्? भन्ने विषय समेटिएको छ।
क्रान्तिकारीहरू शोषित मानिसका साथमा आन्दोलन गरुन्जेल आफूलाई शोषित मानिसका सन्तान ठान्छन्। आफ्नो समुदायका मानिसको शोषण गर्नेविरुद्ध बदला लिन उनी सत्ताधारीहरू बस्ने ठाउँ पुग्न भर्याङ नि चढ्छन्।
भर्याङ चढ्दै जाँदा आफ्नो देख्ने शक्ति, सुन्ने शक्ति तथा स्मरणशक्ति र मुटु घुस दिनुपर्छ। यति गरेर शोषक बस्ने ठाउँमा पुगेपछि उनी जनतालाई सुखैसुख भएको देख्छन् र आफूलाई देवताको सन्तान ठान्छन्।
कथाकार रिस्तो मिनेन्स्कीले लेखेको कथा ‘भर्याङको कथा’को सार हो यो।
‘सग्लो समाज’ भिडियो म्यागजिनको यस विषयको शृंखलाको आज प्रसार हुने पहिलो खण्डमा नेपालमा २००७ सालको क्रान्ति र २०४६ सालको आन्दोलनमा के कस्ता वाचा गरिएका थिए? र, के के पूरा भए? के के पूरा भएनन्? भन्ने विषय समेटिएको छ।
यसमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद बिन्दा पाण्डे, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कमला पन्त, मानवशास्त्री डम्बर चेम्जोङ, अध्येताहरू कैलाश राई तथा रीता साह, पत्रकार तथा विश्लेषक चन्द्रकिशोर, दलित अधिकारकर्मीहरू गणेश विक, दुर्गा सोब र प्रदीप परियारका तथा राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माका विचार समेटिएका छन्।
“२००७ सालको क्रान्ति हाम्रो नेपालीका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यतिखेर महिला, जनजाति अथवा दलितका लागि छुट्टै आन्दोलन थिएन,” अध्येता कैलाश राईले ‘सग्लो समाज’लाई भनेकी छिन्।
सग्लो समाजसँग कुरा गर्दै चन्द्र किशोरले भने, “२००७ सालपछि फेरिएको राज्यमा हाम्रो भाषा पनि हुन्छ, हाम्रो वेशभुषा हुन्छ, हाम्रो सहभागिता हुन्छ भन्ने भावना मधेसका जनतामा थियो। तर, त्यसो नभएपछि मधेसका मान्छेहरूलाई आफ्ना समस्या आमनेपालीका समस्याभन्दा भिन्न छन् भन्ने लाग्यो।”
अध्येता रीता साहका विचारमा नागरिकताका मामलामा २००९ सालमा उदार विचार थियो, तर पछि अनुदार हुँदै गयो।
दलित अधिकारकर्मी दुर्गा सोबले भनेकी छिन्, “दलितलाई कानूनी रूपमै छुवाछूतको व्यवस्था गर्ने मुलुकी ऐन हटाउनुपर्छ भनेर सात सालपछि एजेन्डा बन्न सकेन।”
सांसद् पाण्डेले नागरिकताको विषय उठाएकी छिन्। उनले भनेकी छिन्, “२०४६ पछि देखिने हिसाबमा त महिलाका केही पनि माग पूरा भएको जस्तो लाग्दैन। आमाको नाममा नागरिकताका विषयमा यसअघि पहिला पाइराखेको अधिकार पनि खोसियो।”
स्थानीय निकायको २०५४ सालको निर्वाचनमा हरेक वडामा एक जना महिला उम्मेदवार उठाउनैपर्ने प्रावधानले गर्दा एकै पल्ट ४० हजार महिला निर्वाचित भएको प्रसंगलाई उनले नेपालको महिला आन्दोलनको एकदमै ठूलो उपलब्धि मानेकी छिन्।
कमला पन्तका विचारमा नेपालका ऐनहरूमा १७२ ठाउँमा महिलाहरूप्रति विभेद गरिएको थियो। २०४६ सालपछि यसलाई ३६ मा झारिएको थियो।
मानवशास्त्री डम्बर चेम्जोङ २०४७ सालको संविधानमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य बनाइयोस् भनेर जनजातिले दिएको सुझाव सुनुवाइ नभएको बताउँछन्।
दलित अधिकारकर्मी गणेश बिकेले भनेका छन्, “२०४६ सालको संविधानमा जातीय छुवाछूतको अन्त्यका लागि छुट्टै कानुन बनाइने छ भनियो, तर त्यो संविधान नफालिँदासम्म कानुन बनाइएन।”
अर्का दलित अधिकारकर्मी प्रदीप परियारका विचारमा २०४६ सालपछि पनि राज्यका मुख्य संरचनाहरूमा दलितको प्रतिनिधित्व शून्य बराबर थियो। यसले प्रजातन्त्रको मूल मान्यता र सिद्धान्तलाई पार्टीहरूले संस्थागत गर्न नसकेको देखाउँछ।