भारतमा किसान आन्दोलनको १०० दिन: २०० को मृत्यु, हजारौंको सडकमै बास
भारतमा किसान आन्दोलनले १०० दिन पार गर्दा पनि रोकिने संकेत देखिएको छैन। यो अवधिमा २०० किसानले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने कैयौं बिरामी भएका छन्। तैपनि हजारौं किसान सडकमै बसिरहेका छन्।
भारत सरकारले कृषिसम्बन्धी तीन कानून ल्याएको छ। यी कानून किसानको पक्षमा नभएर व्यापारीको पक्षमा भएको भन्दै ११ नोभेम्बरदेखि पन्जाब र हरियाणाका किसानले आन्दोलन शुरू गरेका थिए। उनीहरूले दिल्लीसँग जोडिएको हरियाणाको सिंघु गाउँको सिंघु बोर्डरमा धर्ना थालेका थिए। जुन अझै जारी रहेको छ।
धर्नामा रहेका किसानलाई भारतीय सरकारले राजधानी दिल्ली आउन दिएको छैन। आन्दोलनरत किसानले पनि सिंघु बोर्डरमै बसेर आन्दोलन जारी राखेका छन्।
आन्दोलनले १०० दिन पारेको अवसरमा किसानले कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले आज दिल्ली जाने विभिन्न स्थानमा गएर केएमपी एक्सप्रेस जाम गरेका छन्।
संयुक्त किसान मोर्चाले आन्दोलनलाई थप कडा बनाउने बताएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार भारतीय किसान युनियनका नेता राकेश टिकैतले अझै आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्।
उनी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका किसान नेतामध्ये एक हुन्। उनले भनेका छन्, “जबसम्म सरकारले किसानको माग पूरा गर्दैन, तबसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ। हामी थाकेका छैनौं, माग पूरा नहुँदासम्म यहीं बसिराख्छौं।”
कृषिसम्बन्धी कानूनको विरोधमा १०० दिनदेखि सडकमा रहेका किसानमध्ये कैयौं बिरामी परेका छन् भने २०० जनाको ज्यान गएको छ। २६ जनवरीमा आन्दोलनरत पन्जाबका किसान जनकराजको मृत्यु भएको थियो।
त्यसयता हिउँदको चिसो, हृदयाघात र आन्दोलनमा घाइते हुँदा किसानको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै लामो समय आन्दोलनमा रहेका केही किसानले मानसिक तनावका कारण आत्महत्या पनि गरेका छन्।
दिल्लीसँगको टिकरी बोर्डरबाट शुरू भएको आन्दोलन अहिले विभिन्न स्थानमा जारी छ। हरियाणा र पन्जाबका किसान टिकरीसँगै सिंघु र गाजियापुर बोर्डरमा बसिरहेका छन्। उनीहरू ट्याक्टरमा खाद्यान्न ल्याएका छन् भने सडकमै खाना पकाउने गरेका छन्।
यो अवधिमा सरकारसँग पटकपटक वार्ता पनि भएको छ। सरकारसँग ११ पटक वार्ता भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। किसानले कृषिसम्बन्धी कानून फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिएका छन् भने सरकारले संशोधन गर्नेसक्ने बताउँदै आएको छ। जसका कारण वार्ता भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन।
अझै पनि किसानले आन्दोलन जारी राख्ने भएका छन्। जसमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीबाहेकका राजनीतिक दलले समर्थन गरेका छन्।