कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन आगामी ७ भदौमा
कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन ७ देखि १० भदौमा काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ। विशेष परिस्थिति देखाउँदै कांग्रेसले सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यको अवधि ६ महीना थपेको छ।
कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले राखेको प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबार बसेको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए।
त्यस्तै, कांग्रेसले गाउँ/नगर वडा अधिवेशन आगामी ५ असारमा, गाउँ/नगरपालिका अधिवेशन ७ असारमा र प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन १ साउनमा तय गरेको छ। प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन ३ साउनमा, एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन ६ साउनमा र प्रदेश अधिवेशन १० र ११ साउनमा गर्ने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेसले पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको रहेको र असाधारण स्थितिमा एक वर्ष थप गर्न पाउने व्यवस्थालाई नेपालको संविधानबमोजिम विशेष परिस्थितिका कारण पाँच वर्षभित्र निर्वाचन हुन नसकेमा ६ महीना थप गर्न सकिने व्यवस्था अनुसार थप गर्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय पार्टीको आगामी चौधौँ महाधिवेशनमा राखिने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ।
बैठकले भारत, अमेरिका, इटाली, जर्मनी, स्पेन, कतार, मलेसिया, न्यूजील्यान्ड, पोल्यान्ड, चीन, फिनल्यान्ड, आयरल्यान्ड, स्वीडेन, स्वीट्जरल्यान्ड, साउदी अरब, बेल्जियम, जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, पोर्चुगल, मकाउ, बहराइन, ओमन, फ्रान्स र लग्जम्बर्गस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिको अवधि समाप्त भएको मितिले आगामी असारभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
त्यस्तै, समायोजन हुन बाँकी रहेका जिल्लाको पार्टीको अन्तरिम संरचना समायोजन गरिसक्नुपर्ने अन्तिम अवधि १५ फागुन तोकेको उनले बताए। साथै केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय सभापतिबाट प्रमाणित क्रियाशील सदस्यताको नामावलीको अन्तिम सूची पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउने अवधि आगामी २४ जेठसम्म तोकिएको छ।
बैठकले कांग्रेसको विधानबमोजिम क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको संयोजकमा रमेश लेखक र सदस्यमा आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, जीवन परियार, श्यामकुमार घिमिरे, प्रदीप पौडेल, कल्याणकुमार गुरुङ र योगेन्द्र चौधरीलाई मनोनयन गरेको छ।
बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध केन्द्रीय कार्यसमितिले घोषणा गरेअनुरूप १३ पुसदेखि ३ फागुनसम्म विभिन्न तहका प्रदर्शनमा भएको व्यापक सहभागिताबाट पार्टीले अघि सारेको धारणाका पक्षमा व्यापक जनमत प्रकट भएको ठहर गरेको छ। तसर्थ पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण र महाधिवेशन तयारीका कार्यहरूलाई असर नपर्ने गरी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै कार्यक्रम निर्माण र आयोजना गर्न पार्टी जिल्ला कार्यसमिति एवं विभिन्न तहलाई गर्न निर्देशन समेत दिएको छ।
मुलुकमा महिलामाथि हिंसा, बलात्कार र हत्याका घटना पछिल्लो समय झनै बढेर गएकामा गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दै बैठकले त्यसविरुद्ध समाजको जागरुकता र राज्यको कर्तव्यमा तदारुकता बढाउन अपिल गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै यस्ता घटनाविरुद्ध दबाबमूलक अभियानका लागि यही ८ फागुन दिनको १ बजे राजधानीको रत्नपार्क (शान्तिवाटिका)मा नेपाल महिला सङ्घद्वारा आयोजित प्रदर्शनमा व्यापक सहभागिताका लागि बैठकले सबैलाई अपिल गरेको छ।
बैठकले कोभिड–१९ को प्रकोप अझै समाप्त नभएको भन्दै कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा प्रवेश हुन नदिनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण उपाय गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। कांग्रेसले एकातर्फ निर्वाचन घोषणा भएको छ भनेर दलको विवाद निरूपण नगर्न निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिने, अर्कातर्फ निजामती सेवा र प्रहरीमा सरुवा, विभिन्न निकायमा नियुक्ति एवं समस्या समाधान गर्न होइन नागरिकलाई प्रलोभनमा पार्ने उद्देश्यले भूमि आयोगमा नियुक्ति गर्ने द्वैध चरित्रले सत्ताको चरम दुरुपयोग भएको आरोप लगाउँदै नैतिक आचारको दृष्टिले समेत यो बिल्कुलै गलत र आपत्तिजनक रहेको ठहर गरेको छ।
बैठकले कोभिड–१९ बाट आर्थिक रूपमा कमजोर भएका आम नागरिकलाई सरकारले हालै गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले झन् मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तुरुन्त फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ।
बैठकमा कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. रामशरण महत, बलबहादुर केसी, रमेश रिजाल, अर्जुनप्रसाद जोशी, शङ्कर भण्डारी र ईश्वरी न्यौपानेले आफ्नो धारणा राखेका थिए। (रासस)