प्रधानमन्त्रीको प्रश्न– निर्वाचन हुँदा बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा समाप्त हुन्छ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनका क्रममा जनतासँग गरेका वाचा र प्रतिवद्धता पूरा गर्न नदिन र पार्टी भित्रबाटै समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास भएपछि बाध्य भएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपरेको बताएका छन्।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन वर्षे कार्यकालको समीक्षा तथा सिंहदरबारमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुर्ननिर्मित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको उद्घाटन गर्दै उनले बाध्य भएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताएका हुन्।
“विघटनको बाटो नगएर अस्वस्थ गतिविधि तर्फको बाटो खुल्ला गर्दा कसैसँग बहुमत नरहने, अनेक प्रकारका खेल शुरु हुने देश अस्थिरतातर्फ जाने स्थिति देखा पर्यो। अनियन्त्रित शृंखलाबाट देशलाई जोगाउनु आवश्यक थियो। त्यसैले प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाललाई राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान बन्न दिनुहुँदैनथ्यो,” प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको बचाउ गर्दै भने “विघटन गर्न नपरोस भनेर धेरै पटक सोंचे, वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छ त? त्यो पनि देखिएन। नभएपछि ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेको हुँ।”
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधवकुमार नेपालप्रति संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गठबन्धन सरकारको अर्को पक्षले झै आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अचानक निराधार र झुठा फौजदारी अभियोग छापेर देशभर वितरण गरेको आरोप लगाए। उनले धेरै कुरा सहेर पनि आफूले समयभन्दा अघि निर्वाचनमा जान नपरोस भनेर स्थितिलाई सकारात्मक बनाउन प्रयास गरेको जिकिर गरे।
सरकार गठन भएदेखि नै काममा पार्टी भित्रबाटै विभिन्न वाधा व्यवधान खडा गरिएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास भएको बताए । विस्थापित गर्ने बाटो तर्फ हिड्न तम्सिएका नेताहरुलाई आफूले अन्तिमसम्म सम्झाउने र स्थितिलाई सकारात्मक बनाउने प्रयास गरेको बताए।
उनले भने, “सकेसम्म अल्मलाउने, त्यसो गर्न नसके निहुँ खोजेर कामै गर्न नदिने काममा आफ्नै दलका साथीहरु उत्रिनुभयो। दुःखदपूर्ण स्थिति रह्यो। नेकपाको शीर्ष तहमा रहेका नेताहरुको कुण्ठाको वाछिटा व्यवस्थापिकामा नपरोस भन्नेमा सचेत रहेको हुँ। वर्षदिनदेखि समयभन्दा अघि निर्वाचनको बाटोमा हिड्न नपरोस भनेर अनेकौं लाञ्छना सहेर अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास धेरै गरेको हुँ।”
२०७४ यता संसद्मा पेस भएका थुप्रै विधेयकलाई थन्काइएको उनको भनाइ थियो। सरकारले निर्णयार्थ संसद्मा पेस गरेका प्रस्तावहरुलाई रोकेर राखिएको बताए। आफ्नै दलका सांसदहरुले संसदीय सुनुवाइमा भाँजो हालेको ओलीको आरोप थियो।
प्रतिनिधि सभाको विघटन र नयाँ जनादेशमा जाने निर्णयलाई अवहेलना, प्रतिगमनजस्ता आपत्तिजनक आरोप लगाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरे, “वास्तामा बहस केका लागि गर्दै हुनुहुन्छ? वा लाञ्छना मात्र थोपर्नु भएको छ? केलाई प्रतिगमन भन्नुभएको छ? के हो प्रतिगमन? निर्वाचन हुँदा बहुदलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा समाप्त हुन्छ?”
उनले निर्वाचनलाई प्रतिगमन भन्न नहुने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘‘कथंकदाचित संसद् चल्न सकेन, सरकारलाई काम गर्न दिइन भने अस्वस्थ राजनीतिक गोलचक्करमा फस्न दिने? जनताका बीचमा जाँदा प्रतिगमन हुन्छ भने निर्वाचनलाई प्रतिगमन भन्नुभएको? के लाई प्रतिगमन भन्नुभएको?’’