सरकारले बजेटको आकार सवा खर्बले घटायो, चुनाव गर्न ७ अर्बको स्रोत सुनिश्चित
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि विनियोजित बजेटको आकार सवा खर्ब रुपैयाँले घटाएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गएकाे १५ जेठमा ल्याएको बजेटलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाएका हुन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको ६ महीनामा खर्चको संशोधित अनुमानका आधारमा बजेटको आकार घटाएको जानकारी दिएका छन्। मंगलबार (माघ २७ गते) अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पौडेलले चालु आवको बजेटका आकारमा रु.१ खर्ब २९ अर्ब ९६ करोड घटाएको जानकारी दिए। उनले चालु आवको बजेटको संशोधित अनुमानका आधारमा रु.१३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड मात्रै खर्च हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका छन्।
चालु आवमा विनियोजित बजेट रु.१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको ९१.१९ प्रतिशत हो। यो खर्च अनुमान गर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप, अनिवार्य दायित्व, पूर्व सहमति दिइएका ठूला आयोजनामा हुने खर्चको संशोधित दायित्वलाई दृष्ट्रिगत गरेको मन्त्री पौडेलले बताए।
चालु आवमा लागि विनियोजित बजेट रु.१४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड मध्ये रु.१३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड मात्रै खर्च हुने अनुमानका आधारमा रु.१ खर्ब २९ अर्ब ९६ करोडले बजेट घटाएको छ।
सरकारले गरेको बजेट खर्चको अनुमानमा चालूतर्फ रु.९ खर्ब १४ अर्व ७८ करोड अर्थात विनियोजित बजेटको ९६.४० प्रतित खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तो खर्चमा पुँजीगततर्फ भने रु.२ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड अर्थात विनियोजित बजेटको ८५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ। चालु आवको अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको स्रोतबाट रु.१० खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ रु.३५ अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ रु.२ खर्ब ३५ अर्ब खर्च हुने पनि बजेटको संशोधिन अनुमानमा उल्लेख छ।
पौडेलले बजेटमा पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत विन्दुले घटाइएका छन्। सरकारले बजेटमा चालु खर्च रु.९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड, पुँजीगत खर्च रु.३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.१ खर्ब ७२ अर्ब निर्धारण गरेको थियो।
सरकाले विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउँदै गएको छ। यसअघि पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि दुईवटा बजेटको आकार घटाएका थिए।
सरकारले बजेटको आकार घटाएपछि राजस्व र आन्तरिक ऋण रु.१० खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोडमा झरेको छ। बजेटमा राजस्वबाट रु.८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु.२ खर्ब २५ अर्ब उठाउने लक्ष्य थियो।
सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको रु.१४ खर्बको बजेटबाट पहिलो ६ महीनामा रु.४ खर्ब १५ खर्ब ७४ करोड ५४ लाख खर्च गरेको छ। यो खर्च कुल विनियोजित बजेटको २८.१९ प्रतिशत भएको जानकारी दिइएको छ। चालु आवको पहिलो ६ महीनामा रु.३ खर्ब ८६ खर्ब ५३ करोड ४२ लाख कर राजस्व संकलन गरेको छ। यो राजस्व गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा १.३९ प्रतिशतले घटेको छ।
चुनावलाई रु.७ अर्बको स्राेत सुनिश्चित
सरकारले आगामी वैशाखमा गर्ने भनेको चुनावका लागि रु.७ खर्बको स्राेत सुनिश्चित गरेकाे छ। निर्वाचन आयोगको बैठकमा पौडेलले रु.७ खर्ब चुनावका लागि खर्च गर्न सरकारले रकम दिने गरी स्रोत सुनिश्चित गरेको बताएका छन्।
निर्वाचनका लागि कुल खर्चको अनुमानित विवरण सरकारले तयार नपारेको भए पनि चुनावका लागि खर्च गर्न रकम उपलब्ध गराउने गरी स्रोतको सुनिश्चितता भने दिएको छ। सरकारले खर्च नहुने आयोजनाको रकमलाई चुनावको लागि दिने अर्थमन्त्री पाैडेलले जानकारी दिए। कुन आयोजनबाट कति रकम निर्वाचनको लागि तान्ने भन्ने जानकारी भने दिइएको छैन।
एमसीसी अनुमोदन नयाँ संसदबाट
अर्थमन्त्री पौडेलले अमेरिकी सहायताको परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीसी) अब आउने नयाँ संसदले अनुमोदन गरेर जाने बताएका छन्। सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेकोले नयाँ संसद आएपछि मात्रै यो परियोजना अनुमोदन हुने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ।
सरकारले यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि रु.६५ करोड २१ लाख खर्च गरिसकेको छ। यो परियोजनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु.९ अर्ब १० करोड ५३ लाख खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो। उक्त रकमबाट नुवाकोटको रातोमाटेमा बन्ने प्रसारण लाइनको लागि जग्गा अधिग्रहणसहितको काममा रकम खर्च भएको जानकारी अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए।
सरकारले एमसीसीलाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा राखेको छ। यस्तो परियोजनामा विभिन्न २२ वटा पूर्वाधारका आयोजनालाई सूचीकृत गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि सरकारले रु.९२ अर्ब ६ करोड २३ लाख विनियोजन गरेको भए पनि पुस २०७७ सम्ममा रु.१३ खर्ब ९८ करोड ८५ लाख मात्रै खर्च गरेको छ। यस्तो खर्च जम्मा १५.१९ प्रतिशत मात्रै भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।