दिगो विकासको लक्ष्यमा मिश्रित सफलता, लक्ष्य हासिल गर्न बर्सेनि करीब रु. ६ खर्ब अपुग
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई बर्सेनि रु.५ खर्ब ८५ अर्ब रकम अपुग भइरहेको तथ्यांक राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न वार्षिक रु.२० खर्ब २५ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने भए पनि हरेक वर्ष झण्डै २९ प्रतिशत रकम अपुग हुँदै आएको आयोगले जनाएको छ।
दिगो विकास लक्ष्य प्रगति समीक्षा (सन् २०१६–१९) प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले चार वर्षमा दिगो विकासका लक्ष्यमा मिश्रित सफलता पाएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले दिगो विकासका लक्ष्यको प्रगति मिश्रित रहेको र लक्ष्य भेट्न सबै क्षेत्रको स्वामित्वमा यसलाई कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए।
सन् २०१६–२०३० को दिगो विकासका १७ मुख्य लक्ष्यमा नेपालले चार वर्षमा मिश्रित सफलता पाएको छ । प्रतिदिन १.९ डलरभन्दा कम आय गर्ने गरीबीको रेखामुनि रहेकाको संख्या १८.६ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा उच्च प्रगति हो । त्यस्तै, बहुआयामिक गरीबी २८.६ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । यद्यपि, कोरोनाभाइरसले निम्त्याएको परिस्थितिका कारण गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या यसभन्दा बढेको अनुमान गरिएको छ।
भोकमरी र कुपोषणको लक्ष्यमा भने अपेक्षा अनुसार प्रगति हासिल नहुँदा बालबालिकाको पुड्कोपन, कम तौल, रक्तअल्पता र खाद्य उत्पादनमा भएको कमीमा आधारित मातृ मृत्युदर अझै पनि उच्च छ । सन् २०१९ सम्ममा पाँच वर्षमुनिका कम तौल हुने बच्चाको संख्या २० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने लक्ष्य भए पनि यो २४.३ प्रतिशत छ । त्यस्तै, रक्तअल्पता भएका प्रजनन उमेरसमूहका महिलाको संख्या २६ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने लक्ष्य भए पनि ४०.८ प्रतिशत छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको रक्तअल्पताको स्थिति ३३ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने लक्ष्य भए पनि ५२.७ प्रतिशत छ।
महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा नेपालले राम्रो सुधार गरे पनि समान कामका लागि ज्यालामा असमानता, बालविवाह तथा महिला हिंसाका घटना उल्लेख्य रहेकाले यसले सशक्तिकरणमा भएको प्रगतिलाई छायामा पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मातृ मृत्युदर प्रतिलाखमा १२५ मा झार्नुपर्ने लक्ष्य भए पनि नेपालमा २३९ छ । त्यस्तै, शिक्षातर्फ प्राथमिक तहमा भर्ना दर ९७.२ प्रतिशत पुगेको छ भने प्राथमिक तह पूरा गर्ने विद्यार्थीको संख्या ८९.५ प्रतिशत पुगेको छ।
महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा नेपालले राम्रो सुधार गरे पनि समान कामका लागि ज्यालामा असमानता, बालविवाह तथा महिला हिंसाका घटना उल्लेख्य रहेकाले यसले सशक्तिकरणमा भएको प्रगतिलाई छायामा पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, यस अवधिमा कुल जनसंख्याको ८८ प्रतिशतको आधारभूत खानेपानीमा र २१ प्रतिशतको सुरक्षित खानेपानी एवं ८५ प्रतिशतको शौचालयमा पहुँच पुगेको छ । यो सन् २०१५ को तुलनामा उल्लेख्य सुधार भएको आयोगले जनाएको छ।
त्यसैगरी, ८८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको, शहरी वातावारणमा खासै सुधार नभए पनि सुरक्षित आवासमा पहुँच बढेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार, समग्रमा जनताको प्रशासनिक सेवामा पहुँच बढे पनि जवाफदेही, पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार सूचकमा खासै सुधार भएको छैन।
प्रतिवेदनले कोरोनाभाइरस महामारीका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायत क्षेत्रमा परेका नकारात्मक असरहरुका कारण नेपालले अहिलेसम्म हासिल गरेका उपलब्धि गुम्न सक्ने तथा आउँदा वर्षहरुका लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहेको पनि औँल्याएको छ।