कोभिडपछि राजनीतिक मुठभेडको मार, थला पर्दै अर्थतन्त्र
कोभिड–१९ ले गहिरो असर पारेको अर्थतन्त्रलाई बन्द–हड्ताल र राजनीतिक मुठभेडले थप संकटतिर धकेल्ने जोखिम बढाएको छ।
कोरोनाभाइरसको संक्रमण विस्तार रोक्न लगाइएको लामो बन्दाबन्दीले धराशयउन्मुख भएको अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक अस्थिरता र मुठभेडले थप घातक असर पार्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। आर्थिक क्रियाकलापले पुनः लय समात्न थालेका बेला आन्दोलन र राजनीतिक मुठभेड बढेपछि अर्थतन्त्रलाई गहिरो झट्का लाग्ने उनीहरूको मत छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ भन्छन्, “राजनीतिक स्थिरता दिन्छौं, बन्द हड्ताल गर्दैनौं भनेर राजनीतिक नेतृत्वले वाचा गरेका थिए, तर राजनीतिक अनिश्चयले व्यवसायिक वातावरण फेरि बिग्रन थालेको अनुभूति गरेका छौं।”
बितेका दशकहरूमा निरन्तर बन्द–हड्ताल बहोरिसकेको देशमा सत्तारुढ नेकपाको विवादका कारण फेरि त्यसैको सिलसिला शुरु हुने भय बढेको छ। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि बन्द हड्तालको पूराना श्रृंखला रोकिएको थियो। तर, आफ्नै वाचा बिर्सिएर नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्ने सरकारको निर्णय र संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको विरोधमा बिहीबार आम हड्तालको घोषणा गर्यो।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई बन्द हड्तालले मार पर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नेताहरूले अब त चेते भन्ने सोचेका थियौँ, अझै चेतेका रहेनछन्।” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ महासंघले केही वर्षअघि गरेको अध्ययनअनुसार एक दिनको बन्दले अर्थतन्त्रमा कम्तीमा रु.२ अर्ब घाटा लाग्ने देखाएको बताउँछन्।
ठूला व्यवसायीलाई भन्दा बन्दको असर साना व्यवसायीलाई बढी पर्छ। “बन्द गर्नेलाई त घाटा हुँदैन, पैसा आउला पनि, तर हाम्रो ब्यांकको ब्याज कसले तिरिदिन्छ?” श्रेष्ठ भन्छन्, “हामी राजनीतिक लडाइँको चेपुवामा पर्यौँ।”
आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु हुन नसकेका कारण पछिल्लो एक वर्षदेखि नै नेपालको अर्थतन्त्र नराम्ररी शिथिल भएको छ। कोरोनाभाइरसको संक्रमण विस्तार रोक्न भन्दै सरकारले गएको ११ चैतदेखि ६ साउनसम्म लगातार बन्दाबन्दी गरेको थियो। त्यसपछि पनि, विभिन्न स्थानमा बन्दाबन्दी कायम थिए। यसले पर्यटन, यातायात, होटल तथा रेस्टुरेन्टसहितका कयौं क्षेत्रमा नराम्ररी धक्का पुगेको थियो।
कोरोनाभाइरसले निम्त्याएको परिस्थितिका कारण गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा देशको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सीमित रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान छ। थप १२ लाख सर्वसाधारण गरिबीको रेखामुनी धकेलिएको तथा करीब १६ लाखले रोजगारी गुमाएको योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई बन्द हड्तालले मार पर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नेताहरुले अब त चेते भन्ने सोचेका थियौँ, अझै चेतेका रहेनछन्।” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठ महासंघले केही वर्षअघि गरेको अध्ययनअनुसार एक दिनको बन्दले अर्थतन्त्रमा कम्तीमा रु.२ अर्ब घाटा लाग्ने देखाएको बताउँछन्।
विश्व ब्यांकलगायत बहुपक्षीय दाता संस्थाहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि देशको अर्थतन्त्रको विस्तार शून्य प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रहने आकलन गरिसकेका छन्। गत जेठमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै करीब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरेको सरकारले त्यस यता आर्थिक वृद्धिदरका विषयमा प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
अर्थतन्त्रलाई गहिरो मार
सरकारको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह आन्दोलनरत छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको ओली समूहले पनि सडकमा अवरोध गरेर शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ। यो विवाद मुठभेडतर्फ जाने संकेत देखा परेको छ। सरकारको कदमविरुद्धको आन्दोलन लामो समय चल्यो भने व्यवसायिक वातावरण खल्बल्याउनेछ।
नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ पछिल्लो समय सिर्जित घटनाक्रमले चलायमान हुन थालेको अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पर्ने बताउँछन्। राजनीतिक र नीतिगत स्थिरताले नयाँ लगानी आउने, उद्योग– व्यवसाय फस्टाउने, रोजगारी बढ्ने र समग्रमा अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा खेर गएको उनी बताउँछन्।
अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा राजनीतिक अनिश्चयले अर्थतन्त्रमा सुधारको अवसरलाई छायाँमा पारिदिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कोभिड–१९ को व्यवस्थापन र आर्थिक क्रियाकलापको सुधारमा भन्दा सरकारको ध्यान राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित हुँदा त्यसको मारमा देशको अर्थतन्त्र र विकासको प्रकृयामा परिरहेको छ।” उनका अनुसार, देश तत्काल निर्वाचनको दिशामा गए वा नगए पनि व्यवसायिक वातावरण र अर्थतन्त्रलाई लाभभन्दा हानी धेरै छ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक व्यवसायी आफूहरूलाई चन्दाको पिरलो अहिलेदेखि नै शुरु भइसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “चुनाव हुने भएपछि सबै पक्षलाई अलि–अलि भए पनि चन्दा दिनैपर्ने दबाव पर्छ, नदिए भोलि अप्ठ्यारोमा पार्लान् भन्ने डर हुन्छ।”
निर्वाचनको परिणाम आफूतिर पार्न सरकारले स्रोत साधनको व्यापक दुरुपयोग गर्नसक्ने जोखिम पनि भएको डा. शर्मा बताउँछन्। विभिन्न मन्त्री र राजनीतिक नेतृत्वले अर्थ मन्त्रालयमार्फत राजनीतिक लाभका कार्यक्रममा रकमान्तर माग्न शुरु गरिसकेका छन्। अर्कातिर, निर्वाचन हुने भए उद्योगी व्यवसायीलाई चन्दा दिनुपर्ने दबाव बढ्छ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक व्यवसायी आफूहरूलाई चन्दाको पिरलो अहिलेदेखि नै शुरु भइसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “चुनाव हुने भएपछि सबै पक्षलाई अलि–अलि भए पनि चन्दा दिनैपर्ने दबाव पर्छ, नदिए भोलि अप्ठ्यारोमा पार्लान् भन्ने डर हुन्छ।”
जानकारहरूका अनुसार, अहिले अर्थतन्त्रमा सामुन्नेको अवसर फराकिलो छ। देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती बलियो छ। वैदेशिक मुद्राको स्रोत रेमिटेन्सको आप्रवाह सन्तोषजनक छ। शोधनान्तर स्थिति वचतमा छ। तर, यस्तो सम्भावना समात्न नभइ नेकपा सरकारले आन्तरिक किचलोमा समय बर्वाद गरिरहेको छ।
अर्थतन्त्रको विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका लागि तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने बेला सरकारको ध्यान अन्यत्रै हुँदा अवसर खेर गइरहेको महासंघ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाको अवसरलाई राजनीतिक लडाइँले नराम्ररी खेर फालिरहेका छन्, यसको मारमा व्यवसायी र सर्वसाधारण परेका छन्।”