रिपोर्ट सोमबार, वैशाख ९, २०७६

नेकपामा दोहोरो जिम्मेवारीकाे जाेखिम

मुकेश पोखरेल

नेकपाको ७० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल । तस्वीर ः रासस

पार्टी एकीकरण भएको झण्डै ११ महीनापछि आइतबार साँझ बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले ७७ जिल्लाको नेतृत्व टुंगो लगाएको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीको ७० औं स्थापना दिवस तथा लेनिन जयन्तीको अवसरमा सोमबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पार्टीका अध्यक्षद्वयले जिल्ला एकता टुंगिएको घोषणा गरेका छन् ।

पार्टी एकता भएको लामो समयपछि जिल्ला नेतृत्वको घोषणा कार्यक्रममा कार्यकर्ताले खचाखच भरिएको प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले लामो समयसम्म शिथिल बनेको पार्टीपंक्तिलाई उत्साहित गर्ने प्रयास गरे ।

पार्टी नेतृत्वको विचार र जिल्ला नेतृत्वको नाम सुन्नलाई कार्यक्रम स्थलमा भेला भएका पार्टी कार्यकर्ताको ठूलो पंक्तिले जिल्ला पार्टी एकताको घोषणा ढिलो भएपनि टुंगिनु स्वागतयोग्य भए पनि नेताहरूको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न गरिरहेका थिए ।

आफ्नै निर्णयले समस्या

पार्टी एकीकरणपछिको सचिवालय बैठकले पार्टी एकीकरणको आधार ‘एक व्यक्ति र एक पद’ को मापदण्ड तय गर्‍याे ।

तर, प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको हकमा उक्त मापदण्ड लागू नभएपछि यो विषयले नेकपा लामो समय अनिर्णयको बन्दी बन्यो । पूर्वएमाले भित्रको यही विवादले गर्दा जिल्ला एकीकरणको प्रक्रिया लम्बिएको थियो ।

आइतबारको सचिवालय बैठकले एक व्यक्ति एक पदको निर्णय कार्यान्वयन नगरी पूर्ववत जिल्ला अध्यक्षलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेर मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गरेपछि जिल्ला नेतृत्वको विवाद टुंगिएको हो ।

तर, कार्यकर्ताहरू भने पूर्वनिर्णय परिवर्तन गरेको विषयलाई पार्टी नेतृत्वको निर्णय क्षमतामाथि जोडेर हेरेका छन् ।

तत्कालीन एमाले निकटको लोकतान्त्रिक मगर संघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार थापा ‘एक व्यक्ति एक पद’ को पूर्व निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीय तहका कार्यकर्तामा असन्तुष्टि रहेको बताउँछन् ।

“कसैलाई पदमाथि पद कसैलाई केही नहुँदा कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढ्छ,” थापा भन्छन्, “पद हस्तान्तरण नहुनु दुर्भाग्य हो ।” पहिलाको निर्णय कार्यान्वयन नहुनुलाई कार्यकर्ताले नेतृत्वको असफलताका रूपमा लिएको थापा बताउँछन् ।

तत्कालीन एमालेका तेह्रथुम जिल्ला उपसचिव भूपतिलाल श्रेष्ठ पनि पुरानो निर्णय कार्यान्वयन नहुनुले नेताहरूको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठेको बताउँछन् ।

नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् संविधानसभाका पूर्व सभासद धर्मराज निरौला नेताहरूले नेतृत्व निर्माणमा ध्यान नदिंदा पार्टी संगठन भागवण्डामा केन्द्रित भएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “ढिलै भएपनि जिल्ला तहको एकता टुंगो लगाउनु सकारात्मक हो, जिल्ला पनि केन्द्रजस्तो भयो भने पार्टी संगठन अघि बढ्न सक्दैन । पार्टी पंक्तिलाई वैचारिक रूपमा माथि उठाउनुपर्दछ ।”

दोहोरो जिम्मेवारीका असर

दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेकालाई नेतृत्व दिएर तत्कालका लागि जिल्ला एकता प्रक्रिया टुंग्गाइए पनि आउँदा दिन भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छन् । खासगरी तत्कालीन एमालेको जिल्ला नेतृत्वमा रहेका अधिकांश व्यक्ति निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् ।

दोहोरो जिम्मेवारीले एकातिर पद प्राप्त नगर्ने कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढ्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर सांगठनिक काम पनि प्रभावित हुने हुन्छ । तेह्रथुमका नेकपा कार्यकर्ता भूपतिलाल श्रेष्ठ दोहोरो जिम्मेवारीले समय व्यवस्थापनका कारण संगठन निर्माण र पार्टीको काममा असर पुग्ने ठान्छन् ।

“जनप्रतिनिधिले पार्टीको काम र निर्वाचित संस्थाको काम एकै साथ अघि बढाउने विषय जटिल हो,” उनी भन्छन् । नेकपा केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य शिवबहादुर देउजा भने ढिलो गरी टुंगिएको जिल्ला नेतृत्वको एकता प्रक्रियाले पार्टीभित्र रक्त सञ्चार हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “राम्रा कामहरूको पनि नकारात्मक प्रचार हुँदा भ्रम थियो, त्यसलाई चिर्न जिल्ला एकताले सहयोग पुग्छ ।”

दोहोरो जिम्मेवारीको अन्त्य र पार्टीलाई गतिशील गराउन जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरेर नयाँ नेतृत्व ल्याउनुको विकल्प नेकपाभित्र देखिन्न ।

प्रतिकृया दिनुहोस