प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा निवेदक पक्षको बहस सकियो
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा निवेदक पक्षको बहस सकिएको छ। १९ माघदेखि संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षको बहस सुरु हुने भएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेकपाकै चार जना सांसद र १२ जना कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसमा ८ पुसदेखि सुनुवाइ जारी रहेको छ।
सुरुआतमा संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने कि बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने भन्नेमा सुनुवाइ चलेको थियो। संवैधानिक इजलासले बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन आवश्यक नठानेपछि ४ माघदेखि निरन्तर सुनुवाइ चलिरहेको छ।
संवैधिानक इजलासमा १४ दिनसम्म निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका हुन्। निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गराएकी थिइन्। त्यसमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
१९ पुसमा राष्ट्रपतिको कार्यालयले बुझाएको जबाफमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन उल्लेख गरिएको थियो। तर, बहसका क्रममा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले नेपालको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नमिल्ने बताएका थिए।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुझाएको जबाफमा संसद् विघटन गर्नुपाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको उल्लेख गरिएको थियो। त्यसमा पनि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले विमति जनाएका थिए। २०४७ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार भएपनि अहिलेको संविधानमा त्यो अधिकार नभएको उनीहरुको जिकिर थियो।
निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले अहिलेको संविधानअनुसार, बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने बताएका थिए। संसद्बाट सरकार गठन हुने अवस्था नआएमात्रै विघटन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको उनीहरुको जिकिर थियो।
त्यस्तै, सर्वोच्चलाई बुझाएको जबाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालयले संसद् विघटनलाई राजीतिक कदम भएको औल्याएको थियो। त्यसलाई पनि निवेकद पक्षका कानुन व्यवसायीले अस्वीकार गरेका छन्। यो राजनीतिक नभएर संवैधानिक प्रश्न भएको कानुन व्यवसायीहरुको भनाइ थियो। बहसका क्रममा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले संसद् विघटनको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्।
निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएसँगै १९ माघदेखि सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। उनीहरुको बहस सकिएपछि पुनः निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीलाई जवाफ दिन समय दिइनेछ।
त्यसपछि संवैधानिक इजलासले एमिकस क्युरीको राय लिनेछ। एमिकस क्युरीमा नेपाल बार एसोसिएसनबाट तीन जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता सामेल छन्।
एमिकस क्युरीको रायपछि मात्रै संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउनेछ। संवैधानिक इजलासमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका छन्।