विकास खर्च १९ प्रतिशतले घट्यो, चालू खर्च भने साढे १० प्रतिशले बढ्यो
चालू आर्थिक २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयनमा गएको ६ महीनामा विकास निर्माणको लागि गरिने पुँजीगत खर्च १९ प्रतिशतले घटेको छ। तलव भत्तासहितमा हुने चालू खर्च साढे १० प्रतिशतले बढेको छ। चालू खर्च बढेकै कारण चालू आर्थिक वर्षको अर्धबार्षिक बजेट समीक्षा अवधिमा जम्मा सरकारी खर्च १.२७ प्रतिशले मात्रै बढेको देखिएको छ।
पुस २०७६ को तुलनामा पुस २०७७ मा लक्ष्यको २८ प्रतिशतले खर्च बढेको अर्थ मन्त्रालयले दाबी गरेको भएपनि पुँजीगत खर्च १९.६० र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च भने ४०.०८ प्रतिशतले घटेको सरकारी खर्च स्थितिको तथ्यांकले देखाउँछ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको अर्धबार्षिक समीक्षा अवधिमा पुँजीगत खर्च रु.५० अर्ब ८२ करोड पुगेको छ भने चालू खर्च रु.३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार विकासे मन्त्रालको खर्च पनि तुलनात्मक रूपमा कम भएपनि सरकारी लक्ष्यको तुलनामा खर्च प्रगति सकारात्मक भएको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरण अनुसार अधिकांश मन्त्रालयको खर्च भने पुस २०७६ को तुलनामा पुस २०७६ मा ऋणात्मक देखिएको छ। खर्च विवरण अनुसार अर्थ, कृषि, पर्यटन, शिक्षा र सामान्य प्रशासन बाहेक सबै मन्त्रालयको खर्च गत वर्षको पुसको तुलनामा यो वर्षको पुससम्ममा ऋणात्मक देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको बजेटको अर्धबार्षिक अनुसार पुससम्ममा पूँजीगत खर्च रु.५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ (१४.४० प्रतिशत) र चालू खर्च रु.३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड (३६.०८ प्रतिशत) रहेको छ। वित्तीय व्यवस्था रु.२२ अर्ब ५७ करोड (१३.०६) प्रतिशत छ । खर्चको स्रोतगत स्थितिमा सरकार (राजस्व) रु.३ खर्ब ८० अर्ब, वैदेशिक अनुदान रु.५ अर्ब ६१ करोड र वैदेशिक ऋण रु.३० अर्ब ४ करोड छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड–१९ को महामारीका वेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका काम गरेको हुँदाहुँदै पनि खर्च बढाउन नसकिएको बताए। उनले पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको भन्दै नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च कम नभएको बताए। सम्बन्धित निकायको क्रियाशिलतामा कमी आउँदा पनि खर्च कम हुने गरेको मन्त्री पाैडेल बताउँछन्।
पुँजीगत खर्च बढाउनका सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तर मन्त्रालयमा छलफल र समन्वय हुनुपर्ने पनि मन्त्री पौडेलले भनाइ छ। उनले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने र जवाफदेही बन्ने तथा अर्थ मन्त्रालयले सहयोग र सहजीकरण गर्दै जाँदा खर्च बढ्ने पनि बताए।
अर्थ मन्त्रालका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैर बजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिंदा खर्च कम भएको बताए। वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, सोधभर्ना मागमा बेवास्ता पनि खर्च नहुनुका चुनौती भएको मन्त्री पौडेल बताउँछन्।
कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाई, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्च सम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाई पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको पनि अर्थ मन्त्रालयले बताएकाे छ।
आकस्मिक खर्चको दबाव, संगठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन, राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रम र आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्ताव लगायत पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रलयले बताएको छ।
बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समयमा नै बजेट समर्पण, औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर हुनुपर्छ। कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, नयाँ बजेटको गहन तयारी, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता तथा सोधभर्ना, कानुन, मापदण्ड एवम मार्गदर्शनहरूको पूर्णत कार्यान्वयन हुनु पर्ने अर्थमन्त्री पौडेल बताउँछन्।