निर्वाचन आयोगद्वारा ‘लैंगिक तथा समावेशी नीति’ जारी, ‘विभेदविरुद्ध शून्य सहनशीलता’को परिकल्पना
निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिक तथा समावेशी नीति, २०७७’ जारी गरेको छ। उक्त नीतिमा विभेदजन्य क्रियाकलापमा शून्य सहनशीलता कायम गरिने उल्लेख छ।
नीतिमा गुनासो तथा उजुरी सुन्ने उपयुक्त व्यवस्था गर्ने तथा निर्वाचन व्यवस्थापनका सबै प्रक्रिया र चरणमा सबैको सहभागिता गर्ने उल्लेख छ। लैङ्गिक तथा समावेशीका सवालमा संवेदनशील बनाउन आवश्यक सहजीकरण तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने पनि नीतिमा उल्लेख छ। नीति कार्यान्वयका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै समितिहरु बनाइने पनि भनिएको छ।
नीतिको मस्यौदा तयार गरेर विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी १५ पुसमा नीति स्वीकृत गरेको आयोगले जनाएको छ। लैङ्गिक तथा समावेशी निर्वाचन गर्ने दूरदृष्टि राखिएको नीतिले लैङ्गिक समानतामूलक तथा समावेशी निर्वाचनको माध्यमबाट लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
यसअघि २०७० सालमा आयोगले पहिलो पटक ‘लैंगिक तथा समावेशीकरण नीति’ बनाएको थियो। तर, त्यसपछि नेपालको संविधान जारी भएकाले संविधान बमोजिम कतिपय कुराहरु थप्नुपर्ने हुँदा नयाँ नीति बनाइएको आयोगले जनाएको छ। २०७४ सालमा तीन तहको निर्वाचन भएपछि आयोगको मूल्यांकन र पर्यवेक्षण गर्ने संघसंस्थाहरुले दिएको सुझावका आधारमा निर्वाचनलाई थप समावेशी बनाउन नीति जारी गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
नीतिमा विभिन्न समिति गठनको व्यवस्था पनि छ। जसअन्तर्गत सम्बन्धित विषय हेर्ने निर्वाचन आयुक्तको संयोजकत्वमा ‘निर्देशक समिति’, आयोगकै सचिवको संयोजकत्वमा ‘अन्तर निकाय समन्वय समिति’ र सम्बन्धित शाखा हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा ‘नीति कार्यान्वयन समिति’ गठन हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै जिल्ला निर्वाचन अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लाहरुमा समिति हुनेछ।
यी विभिन्न समितिहरुमार्फत लैङ्गिक तथा समावेशी सम्पर्क व्यक्ति तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पर्क व्यक्तिहरूको क्षमता विकास गरिने उल्लेख छ। ‘नीति कार्यान्वयन समिति’ले चौमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने छ।
आयोगका अनुसार यसअघिको ‘लैंगिक तथा समावेशीकरण नीति २०७०’ खारेज गरिएको छ। नयाँ नीतिमा २२ वटा बुँदा रहेको नीतिका पाँच वटा रणनीति र ५७ वटा कार्यनीति तय गरिएको छ। नीतिमा आयोग अन्तर्गत कार्यालयका भवन तथा निर्वाचनमा प्रयोग हुने पूर्वाधार संरचना र सूचना सामग्रीलाई लैङ्गिक, समावेशी तथा अपाङ्गमैत्री बनाउँदै लगिनेलगायतका प्रावधान राखिएका छन्।
नीतिका मुख्य प्रावधानहरुः
- निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेश नीतिले महिला तथा लक्षित वर्गको सशक्तीकरण, समान अवसर र न्यायोचित पहुँचमा जोड दिइने
- लैङ्गिक समानता तथा समावेशीताका आधारमा निर्वाचन व्यवस्थापनका सबै तह, चरण र प्रक्रियामा महिला तथा लक्षित वर्गको सहभागिता र भूमिका स्थापित गर्नु तथा निर्वाचन प्रक्रियाका सबै चरणमा लैङ्गिक समानता तथा समावेशीतालाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने
- निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कर्मचारीहरू तथा अन्य सरोकारवालामा हुन सक्ने विभिन्न किसिमका आचरण, व्यवहार तथा कुनै पनि भेदभावविरूद्ध गुनासो तथा उजुरी सुनुवाइ सम्बन्धी उपयुक्त व्यवस्था हुने
- निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीतिको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दल तथा निर्वाचनका सरोकारवालासँगको समन्वय र अन्तर सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाइने
- राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई लैङ्गिकमैत्री तथा समावेशी बनाउन आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने
- निर्वाचन सम्बन्धी नीति, कानून, योजना, बजेट, कार्यक्रम, सेवा प्रवाह एवम् निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सबै चरण र प्रक्रियामा लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरणलाई सम्बोधन गर्ने
- लैङ्गिक तथा अपाङ्गतामैत्री एवम् समावेशी कार्यस्थल, कार्यशैली र कार्य प्राथमिकताको वातावरणलाई ध्यान दिइने
- लैङ्गिकता तथा समावेशीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्न महिला, जेष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अन्य सीमान्तकृत समुदायको कार्यस्थलमा समान पहुँचको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने तथा निर्वाचनका सबै चरण र प्रक्रियाहरूमा कर्मचारी नियुक्ति, तालिम, स्वयंसेवक तथा पर्यवेक्षक छनौट र परिचालन आदिमा लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने
- महिला तथा लक्षित वर्गले भोग्नु परेका समस्याको उचित सम्बोधन गरी सबै काम कारबाही र क्रियाकलापलाई लैङ्गिक रूपमा समान र सामाजिक रूपमा समावेशी बनाउन प्रयास गर्ने
- निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीतिको कार्यान्वयनमा सबैको समान पहुँच तथा अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि सम्भावित जोखिमको विश्लेषण गरी बाधा अवरोधको निराकरण गर्ने तथा सामाजिक वञ्चितीकरण, आर्थिक विपन्नता तथा व्यक्तिगत कमजोरीका कारण सिर्जित बाधा अवरोधलाई सम्बोधन गरी अवसरको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने
- निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति कार्यान्वयनका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल तथा संघ संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने
- निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवम् समावेशी समूहका उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने, गालीगलौज गर्ने, हतोत्साहित गर्ने ,चरित्र हत्याको प्रयास गर्ने एवम्कमजोरी देखाउने जस्ता विभेदजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गरिने
- आयोगमा महिला कर्मचारीहरूको विशेष अवस्थालाई ध्यानमा राखी विश्राम कक्ष, स्तनपान कक्ष, शिशु स्याहार कक्ष र बालबालिका हेरचाह कक्ष तयार गर्ने तयारी गरिने
- निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्दा लैङ्गिक तथा समावेशी चेकलिष्ट प्रयोग गरी सोही बमोजिम प्रतिवेदन दिने व्यवस्था आगामी निर्वाचनमा गरिने
- राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक दलको संगठन संरचना र प्रतिनिधित्वलाई लैङ्गिक तथा समावेशी बनाउन सहजीकरण तथा निर्देशित गर्ने
- विभिन्न पक्षसँग सुझाव लिएर निर्वाचनसँग सम्बन्धित खण्डीकृत तथ्याङ्क तयार गरिने