चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको ठहर : प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक
चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले संविधानको आकर्षित नहुने धाराको ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको ठहर गरेका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको समूहका तर्फबाट मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी संविधानमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ- ‘लामो सशस्त्र द्वन्द्वकाल र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण कार्यमा लागेको लामो समयपश्चात् जारी भएको नेपालको संविधानबाट जवाफदेही सरकार, संसदीय स्थायीत्व, विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिको अपेक्षा गरेको अवस्थामा कार्यकाल पूरा नहुँदै गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रूपमा प्रतिकुल प्रभावहरू परेको हामी महसुस गर्दछौं।’
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
लेखिएको छ- ‘दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनको लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन। स्पष्ट रूपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अर्न्तनिहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिंदैन।’
विज्ञप्तिमा ‘कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन’ भनिएको छ। चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भनेका छन्- ‘जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनु पर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ।’
संविधानको कार्यान्वयन गर्दा संविधान विपरीत संवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधानको दुरूपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक दिशाविहीनताको आयाम सिर्जना हुनसक्ने भय पनि उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
‘प्रतिनिधि सभाको र सरकारको पनि स्थायित्वको लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी बिना कुनै अवरोध वा समस्या प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको रूपमा लिनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘देशको प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासको लागि यस्तो कार्य फेरी कहिल्यै दोहरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गर्दछौं।’