नागरिक समाजसँग दाहाल–नेपालको छलफल, माधवले भने- ‘ओली होइन, समस्या ओली प्रवृत्तिको हो’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनको सम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरूसँग छलफल गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हठात् रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेपछि अलग–अलग भेला बैठक गरिरहेको दाहाल–नेपाल समूहले संघर्षका आगामी कदमबारे बुद्धिजीवीहरूसँग धारणा मागेको हो।
बिहीबार आयोजित उक्त कार्यक्रममा सो समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केपी ओली अहिलेको समस्या नभई ओली प्रवृत्ति समस्या भएको बताए। अध्यक्ष नेपालले ओली प्रवृत्ति तानाशाही भएको भन्दै यसले लोकतन्त्र र संविधानमाथि धावा बोलेको जिकिर गरे।
“यो प्रवृत्तिले संस्थागत प्रणालीमाथि धावा बोलेको छ। संविधानमाथि धावा बोलेको छ। समाजका सबै क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ”, नेपालले भने।
नेता नेपालले आफूले केपी ओली प्रवृत्तिले कुनै दिन संकटमा पार्ने ठानेरै संसद्मा ‘मेरो देश डुब्नै लाग्यो किनारा लगाइदेऊ’ भनेर बोलेको समेत स्मरण गरे।
“ओलीको सरकार सञ्चालन र तौरतरिकाप्रति असन्तुष्टि भएर नै म संसदमा बोलेको थिएँ”, अध्यक्ष नेपालले भने, “मैले संसद्मा मेरो देश डुब्नै लाग्यो किनारा लगाइदेऊ, माझी छ कि कोही यो देश बचाइदेऊ भनेबापत केपी ओलीले मलाई खेदेको खेद्यै, गर्नुभयो।”
अध्यक्ष नेपालले ओली प्रवृत्तिविरुद्ध एक्ला–एक्लै नभई साझा मोर्चा बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।
अन्तर्क्रियामा बुद्धिजीजीहरूले सरकारको कदमको विरोध गर्दै जनतामा जान सुझाव दिएका छन्। जनतामा जाँदा आफ्ना कमिकमजोरीहरू र प्रतिवद्धताहरू खुलस्त रूपमा राख्न पनि सुझाव दिएका छन्।
कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी कृष्ण पहाडीले विगतमा भएका सैद्धान्तिक र नीतिगत भूलको समिक्षा गरी गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिवद्धता जनाएर मात्रै आन्दोलनमा जान सुझाव दिए। गलत कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको पतन निश्चित भएको पनि उनले टिप्पणी गरे।
ओलीले आफू पतन हुँदै लोकतन्त्रलाई पनि पतन गराउने हुन् की भन्ने खतरा रहेको पनि पहाडीले बताए। सरकारले वैशाखमा चुनाव गर्ने कुनै मनसाय नराखेको स्पष्ट हुन पनि पहाडीले अपील गरे।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता हरि दाहालले असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा सबै दल एक भएर आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न सुझाव दिए। सबै दल एक भए मात्रै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकिने उनको मत छ।
मानव अधिकारकर्मी मोहना अनसारीले स्वतन्त्र रूपमा नागरिकले बाँच्न पाउने अधिकार विस्तारै कुण्ठित हुने अवस्था आउन लागेको चिन्ता गरिन्। अहिलेको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले संवैधानिक संकटतर्फ देशलाई धकेलिरहेको उनको भनाइ छ।
अर्थविद् दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले संसदले काम नगरे राजीनामा दिने ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नैतिकता देखाउन नसकेको बताए। प्रधानमन्त्रीमा देखिएको हठका कारण देशमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको उनको धारणा छ।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले राजनीतिक संकट आउँदा मात्रै विज्ञहरूलाई सम्झिएको भन्दै राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्तिमाथि प्रश्न गरे।
उनले प्रधानमन्त्रीले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आफ्नै दलका नेताहरूलाई थाहा नहुने अवस्था कसरी भयो त्यसको जवाफ नेताहरूले दिनुपर्ने बताए।
पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालले मुलुक अस्थिरतातर्फ र संवैधानिक संकटतर्फ जाने खतरा बढेको टिप्पणी गरे।
राजनीतिक दलहरूले सरकारमा बसेको बेला पारदर्शी ढंगले सरकार सञ्चालन गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने कुरालाई हेरेर अबका दिनमा हुने आन्दोलनमा जनताले साथ दिने वा नदिने निर्धारण गर्ने उनको भनाइ छ।