२८ वर्षपछि बन्द भयो यूएनएचसीआरको दमकस्थित कार्यालय
२८ वर्षदेखि झापामा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयोग (यूएनएचसीआर) को उपशाखा कार्यालय बन्द भएको छ। उक्त उपशाखा गत १६ पुसदेखि (डिसेम्बर ३१) बन्द भएको हो।
सन् १९९२ मा भुटानी शरणार्थीलाई संरक्षण र सहायता प्रदान गर्ने नेतृत्वदायी निकायको रूपमा यूएनएचसीआरले काठमाडौंमा राष्ट्रिय शाखा र झापामा उपशाखा स्थापना गरेको थियो।
दमकस्थित् यूएनएचसीआरको उपशाखा बन्द भएपछि शिविरमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण र सुपरीवेक्षणको अवसर पाउनेमा पूर्वशरणार्थी अगुवाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अझैपनि करीब ६ हजार बढी भुटानी शरणार्थी पूर्वी नेपालका शिविरमा रहेको बताउने पूर्वशिविर सचिव हरी अधिकारी बंगालेले भने, “५ हजारभन्दा बढी संख्यामा रहेका शरणार्थीको प्रत्यक्ष संरक्षणमा यूएनएचसीआरको भूमिका रहने भनिएको म स्मरण गर्दछु।” उनले शिविरमा समाधान पर्खिएर बसेका बाँकी शरणार्थीबारे संवेदनशील रहन यूएनएचसीआरलाई आग्रह पनि गरे।
सन् २००८ को अन्तिममा झापाबाट अमेरिका पुनर्वास भएका बंगाले बेलडाँगी–२ शरणार्थी शिविरका पूर्वसचिव पनि हुन्। उनी त्यसबखत शरणार्थी पुनर्वासको पक्षका एक अभियन्ता थिए। हाल अमेरिकाको ओहायो राज्यको सिनसिनाटी शहरमा रहेका बंगालेले अमेरिका पुनर्वापछि विभिन्न मुलुकका शरणार्थीको अमेरिका पुनर्वासको कार्यक्रममा ‘केस वर्कर’को रूपमा पनि काम गरेका थिए। उनी भन्छन्, “पुनर्वासले धेरै शरणार्थीलाई नयाँ भविष्य पहिल्याउन र जीवनलाई नयाँ गति दिन मद्दत गरेको छ, जुन कार्य यूएनएचसीआरको सहभागिताबाट मात्र सम्भव भएको हो।”
हाल अमेरिकाको पेन्सिलभेनियामा रहेका खुदुनावारी शरणार्थी शिविरका पूर्वसचिव मनोज राई भुटानी शरणार्थीलाई यूएनएचसीआरले करीब तीन दशक गरेको संरक्षण र सहायताको स्मरण गर्दै भन्छन्, “त्यो भूमिकाप्रति यूएनएचसीआर सँधै धन्यवादको हकदार छ।”
उनले अगाडि थपे “तर शिविरमा बाँकी रहेका शरणार्थीले पाउनुपर्ने राष्ट्रसंघीय संरक्षण र अवसरमा कमि आउला भन्ने कुरामा म चिन्तित छु।” उनी शरणार्थीको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र मान्यता अनुरूप संरक्षण हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
भुटानी शरणार्थीका परिवारका सदस्य खण्डित भएर शिविरमा रहेका व्यक्तिहरूको बारेमा एकपटक उदारतापुर्वक निर्णय लिन यूएनएचसीआरलाई आग्रह गर्छन्, मुक्ती गुरुङ। हाल अमेरिकाको मेरिल्याण्ड राज्यमा रहेका भुटान विद्यार्थी संगठनका उपाध्यक्ष गुरुङ भन्छन्, “संख्या सानो भएपनि विभिन्न किसिमको जटिलताको सामना गर्दै शिविरमा बसेका भुटानी शरणार्बीबारे यूएनएचसीआरको एउटा उदार र अनुकुल निर्णयको पखाईमा रहेका शरणार्थीबारे ठोस निर्णय लिनुअगावै यूएनएचसीआरको उपशाखा बन्द भएको खबरले गम्भीर बनाएको छ।”
तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारको आग्रहपछि सन् १९९२ मा नेपालमा यूएनएचसीआरको शाखा कार्यालय स्थापना भएको थियो। यूएनएचसीआरको उक्त शाखा कार्यालयले पूर्वी नेपालमा एक लाख बढीको संख्यामा भुटानी शरणाार्थी आएपछि सोही वर्ष झापाको भद्रपुरमा उपशाखा कार्यालय स्थापना गरेको थियो। उपशाखा कार्यालय सन् १९९९ पछि भने भद्रपुरबाट ५० किलोमिटर उत्तर पश्चिम दमकमा स्थानान्तरण गरिएको थियो।
नेपाल र भुटान शरणार्थी मुद्दामा १५ पटक वार्तामा बसेपनि समस्या समाधानमा भुटान उदार नदेखिएपछि शरणार्थी समस्या समाधानको विकल्पको रूपमा सन् २००७ मा तेस्रो देश पुनर्वासका ढोका खुलेको थियो।
१ लाख १८ हजारको संख्यामा रहेका भुटानी शरणार्थीमध्ये १ लाख १३ हजार बढीले पुनर्वासको विकल्प स्वीकारेर अमेरिका, क्यानडा, डेनमार्क, नर्वे, नेदरल्याण्ड, न्युजिल्याण्ड, अष्टेलिया र बेलायत पुनर्वास भए।
हाल पूर्वी नेपालका झापा दमकको बेलडाँगी र मोरङको शनिश्चरेमा समेत गरि करीब ६ हजार ५०० भुटानी शरणार्थी रहेका छन्। तीमध्ये कयौं तेस्रो मुलुक पुनर्वास अस्वीकार गर्दै स्वदेश फिर्तीको पक्षमा अडिग रहेका छन् भने करीब एक हजार शरणापेक्षी भुटानीले अझैसम्म शरणार्थीको रूपमा दर्ता भएका छैनन्।
सन् २०१८ मा शरणार्थीको तेस्रो देश पुनर्वासको कार्यक्रम बन्द भएसँगै शरणार्थीको सहायतामा संलग्न कतिपय संस्थाका शरणार्थी केन्द्रित परियोजनाहरू पनि बन्द भएका छन्। त्यसअघि शरणार्थीले शिविरमै पाउँदै आएको स्वास्थ्य र शिक्षा पनि शिविर बाहिरका सरकारी अस्पताल र विद्यालयहरूमा स्थानान्तरण गरिएको थियो।
नेपालले शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर नगरेको र शरणार्थी सम्बन्धी कानून समेत नबनाएकाले शरणार्थी संरक्षणमा यूएनएचसीआरको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहभागिता बढी भरपर्दाे र जरुरी मानिन्छ।
यूएनएचसीआरले भने शिविरमा बाँकी भुटानी शरणार्थीको संरक्षणको लागि काठमाडौंस्थित् शाखा कार्यालयले ध्यान दिने जनाएको छ।
-गोपाल गड्तौला, न्युयोर्क