दाहाल-नेपाललाई कानून व्यवसायीको सुझाव- ‘संसद जीवितै छ, त्यही अनुसार कदम चाल्नुहोस्’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै कानून व्यवसायीहरूले त्यसलाई नमान्न नेकपाका शीर्ष नेताहरू पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षलाई सुझाव दिएका छन्।
सोमबार बिहान दाहाल–नेपाल र उनीहरू पक्षका नेताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि के गर्ने भन्नेबारे कानूनविद्हरूसँग सिंहदरबारमा छलफल गरेका थिए।
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्षहरु शम्भु थापा, प्रेमबहादुर खड्का, वर्तमान अध्यक्ष चण्ढीप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्वमहान्यायधिवक्ताहरु रमण श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधान, युवराज श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई लगायत कानून व्यवसायीले नेकपाका नेताहरूलाई प्रतिनिधि सभा जीवितै रहेकोले त्यसैअनुसार चल्न सुझाव दिएका हुन्।
“हामी उपस्थित सबै कानून व्यवसायीको सुझाव एउटै थियो, असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न खोजिएकाले संसद् मरेको छैन, जीवितै छ। त्यसैअनुसार चल्न हामीले सुझाव दियौं,” अधिवक्ता भट्टराईले हिमालखबरसँग भने।
उनले कानून व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम गैरकानूनी र असंवैधानिक मात्र नभएर दुराषययुक्त रहेको पनि नेताहरूसमक्ष बताएको जानकारी दिए। संविधानमा प्रतिनिधि सभाले नयाँ सरकारहरू चयनको कुनै विकल्प दिन नसकेको अवस्थामा विघटन गर्न सकिने प्रावधान भएपनि अहिले त्यस्तो अवस्था नआएको कानून व्यवसायीहरूको मत थियो।
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न ८ वटा रिट पुगेका छन्। ती रिटलाई सर्वोच्चले दर्ता गर्ने प्रक्रियामा राखेको छ।
यता नेकपाका ८७ जना सांसदहरूले पनि कानून व्यवसायीको सहयोगमा सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट हाल्ने तयारी गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले गर्ने न्यायिक परीक्षण एउटा विषय भए पनि राजनीतिक रूपमा विघटनलाई अस्वीकार गरी सभामुखमार्फत् प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउन आफूहरूले सुझाव दिएको अर्का कानून व्यवसायीले बताए।