संविधानविद्हरूको प्रतिक्रिया- ‘प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम सर्वोच्चले बदर गर्नुपर्छ’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्ने निश्चित भएको भन्दै संविधानविद्हरूले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई अदालतले बदर गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी’ प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका छन्। नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकारहरू दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ।
तर, प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकारहरू दिनसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै सत्तारूढ दलभित्र आफू अप्ठ्यारोमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेका हुन्। आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर संसद विघटनको सिफारिस गरेको भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरिसकेकी छैनन्।
संविधानविद् विपिन अधिकारीले नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने अधिकार दिएको र अहिले त्यस्तो अवस्था नभएको बताए।
"संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने विशेष अधिकार दिएको छैन। त्यो व्यवस्था २०४७ सालको संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त थियो," संविधानविद् अधिकारीले भने, "अहिलेको संविधानमा स्थिरताका प्रावधानहरू उल्लेख गरिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार तबसम्म प्राप्त गर्दैनन, जबसम्म प्रतिनिधिसभाले मुलुकलाई वैकल्पिक सरकारहरू दिन सक्दछ।"
अधिकारीले उल्लेख गरेको संवैधानिक प्रावधान संविधानको धारा ७६ मा छ। उक्त धारामा सरकार गठन हुने प्रक्रिया उल्लेख छ। जसअनुसार सरकार गठन हुन राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्छ। तर, प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पाउन सक्ने प्रतिनिधिसभा सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सक्ने व्यवस्था छ।
यो प्रक्रियाबाट पनि कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले संसदबाट ३० दिनभित्र संसदको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेमा संसदको ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्छ। उसले पनि संसदबाट ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ। उसले पनि विश्वासको मत पाउन सकेन भने प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले आफूले एक भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने आधार राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेमा राष्ट्रपतिले उसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ।
यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने उसैको सिफारिसमा मात्रै संसदको विघटन हुनसक्छ र ६ महीनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्छ। यी पक्रिया पूरा नगरी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नसक्ने ठाउँ संविधानले दिएको छैन।
"प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न गरेको सिफारिस गैरसंवैधानिक छ। नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन," संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले भने, "प्रधानमन्त्री ओलीले स्वेछाचारी तवरले संसद विघटन गर्न गरेको सिफारिसको कानूनी हैसियत छैन।"
संविधानले प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला संसद विघटन गर्ने अधिकारको परिकल्पना नै नगरेको उनले बताए। कुनै पनि दलको बहुमत नआएर संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको आचार्यले उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री ओली निकट कतिपय कानून व्यवसायीले संविधानमा भएको बाधा अड्काउ फुकाउ अन्तरगतको अधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गरेकोले यो सिफारिस असंवैधानिक नभएको टिप्पणी गरेका छन्। यद्यपि, संविधानमा भएको बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था संविधान जारी भएपछि संघीय संसद्को पहिलो निर्वाचन नभएसम्मको अवधिमा संविधान कार्यान्वयन गर्न बाधा उत्पन्न भएमा मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने हो।
'सर्वोच्च अदालतले बदर गर्नुपर्छ'
संविधानविद् विपिन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस आपत्तिजनक र असंवैधानिक भएको बताउँदै त्यसलाई राष्ट्रपतिले तुरून्तै स्वीकृत गर्न नहुने सुझाए।
"राष्ट्रतिले दलका नेताहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ र वैकल्पिक सरकार निर्माणको अवसर दिनुपर्छ," उनले भने, "राष्ट्रपतिले छलफल थाल्नुपर्छ। सँगै सर्वोच्च अदालतले पनि यस्तो असंवैधानिक सिफारिसलाई बदर गरिदिनुपर्छ।"
प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटनको सिफारिसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पर्ने निश्चित छ। त्यसमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले रोक्नुपर्ने धारणा अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको पनि छ।
“सर्वोच्च अदालतमा यसविरुद्ध चुनौती दिएमा अदालतले यो गैरसंवैधानिक कदमलाई रोक्नुपर्छ,” आचार्यले भने।
"जुन रफ्तारमा सिफारिस भएको छ, त्यही रफ्तारमा स्वीकृत भयो भने यसले सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारलाई आकर्षित गर्दछ," संविधानविद् अधिकारीले हिमालखबरसँग भने, "सर्वोच्च अदालतले आफ्नो प्रक्रियाअन्तर्गत बदर गरिदिनसक्छ। सिफारिस असंवैधानिक हो, त्यो बदर हुन्छ नै। १०० प्रतिशत नै बदर हुन्छ। त्यसमा कुनै शंका छैन।"