HimalKhabar.com :: A Complete Nepali Political News Portal
समाचार
हिमालखबर
हिमालखबर
पाँच दलका नेताले भने- सरकार पूर्वतयारी नगरी गैरजिम्मेवार देखिएको छ प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न सरकारले पूर्वतयारी नगरेर गैरजिम्मेवार देखिएको विपक्षी गठबन्धनमा रहेका पाँच दलका शीर्ष नेताले आरोप लगाएका छन्।
हिमालखबर
हिमालखबर
विश्व ब्यांकले नेपाललाई रू.१७ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण दिने बहुपक्षीय ऋणदाता विश्व ब्यांकले कोरोनाभाइरसको महामारीसँग जुध्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न नेपाललाई १५ करोड डलर (करीब रू.१७ अर्ब ५५ करोड) ऋण दिने भएको छ।
हिमालखबर
हिमालखबर
सात देशमा हवाई उडान खोल्ने सीसीएमसीको निर्णय कोभिड-१९ का कारण बन्द गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय उडान बिस्तारै खोल्दै जाने तयारी गरिएको छ। पहिलो चरणमा सात देशमा उडान खोल्ने सीसीएमसीले निर्णय गरेको छ।
टिप्पणी
‘सरकारलाई शेयर बजारको खेलाडी बन्न नउचालौं’
‘सरकारलाई शेयर बजारको खेलाडी बन्न नउचालौं’
नियामक निकायले सफ्टवेयरमा लगानी बढाउनुपर्‍यो। अनुगमन तीव्र पार्नुपर्‍याे। नयाँ ‘ब्रोकर कम्पनी’लाई लाइसेन्स दिनुपर्‍यो। कारोबार उपत्यका बाहिर थप विस्तार गर्नुपर्‍यो। तर, आफैं प्लेयर बन्ने भने होइन।
कसरी होला ओलीराजको अन्त्य?
कसरी होला ओलीराजको अन्त्य?
पहिलो पटक झैं यसपटक पनि प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुने सम्भावना देखिन्न। तर, आफ्नो स्वभावअनुसार फेरि पनि ओलीले सत्ता छाड्न आवश्यक ठान्ने छैनन्। त्यसैले यसपटक सम्मानित अदालतले ठीक–बेठीकको फैसला मात्र नगरेर बदनियतपूर्ण कृत्य गर्नेलाई सजाय पनि तोकिदिएपछि मात्र यो ‘दँस मकाब्र (मृत्यु नाच) को अन्त्य हुनसक्छ। 
गोपाल योञ्जनबारे पिटर जे कार्थकले छरेका भ्रम र तथ्य
गोपाल योञ्जनबारे पिटर जे कार्थकले छरेका भ्रम र तथ्य
गोपाल योञ्जन सम्बन्धी लेखमा पिटर जे. कार्थकले बारम्बार अम्बर गुरूङको चर्चा छिराएका छन्। योञ्जनलाई एक ठाउँ 'ऊ आफैं एउटा इन्स्टिच्यूसन बनिसकेको'  भन्ने वाक्यमा समेत गुरूङको नाम घुसाएका छन्। यसबाट ‘अम्बर गुरुङलाई जबर्जस्ती भए पनि गोपाल योञ्जनको गुरु बनाउने उनको आफ्नो एकल अभिप्राय देखिन्छ। यस्तो इतिहास पढ्नेले भोलिका दिनमा कस्तो धारणा बनाउँलान्?
अर्थ
विद्युत् प्रसारण लाइनको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रस्ताव
विद्युत् प्रसारण लाइनको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रस्ताव
सरकारले देशैभरि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनाउने भएको छ। 
कर बुझाउनलाई सरकारले दियो २५ असारसम्मको म्याद
कर बुझाउनलाई सरकारले दियो २५ असारसम्मको म्याद
आन्तरिक राजस्व विभागले २५ असारसम्म कर बुझाउन करदातालाई सूचना जारी गरेको छ।
संघले खारेज गरेको विवादित 'स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम'लाई प्रदेशले दिए निरन्तरता
संघले खारेज गरेको विवादित 'स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम'लाई प्रदेशले दिए निरन्तरता
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत संघले सांसद विकास कोष भनी चिनिने स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमलाई खारेज गरे पनि प्रदेशहरूले भने यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्।
पडकास्ट