रिपोर्ट सोमबार, वैशाख २, २०७६

हराभरा मर्चवार

मुकेश पोखरेल

वन पैदावारको उपभोगबाट वञ्चित भएपछि निजी जग्गामा वृक्षरोपण गर्न थालेका किसानको अभियानले रूपन्देहीको मर्चवार क्षेत्र हराभरा बन्दैछ। 

गयाप्रसाद बरई । तस्वीरहरुः मुकेश पोखरेल ।

रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिका–३ रायपुरका गयाप्रसाद बरईले धान, गहुँ फल्ने खेतमा चार वर्षअघि मसला, आँप, कटहर, बडहर, बबुल र टिकका बिरुवा रोपेका थिए । गाउँको बीचमा रहेको उनको १० कट्ठा जग्गाले अहिले वनकै रूप लिएको छ । त्यस्तै, मर्चवारी गाउँपालिका–१ कोटिहवाका नरुउल्लाह मुसलमानले ३० कट्ठा जग्गामा बबुल, टिक, सिसौ र बडहरका रूख रोपेर हराभरा बनाएका छन् ।

रूपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रमा खाली जग्गा र अन्नबाली लगाउँदै आएको खेतबारीमा निजी वन विस्तारको अभियान नै चलेको छ । मर्चवारको असुरैनाका अवधेश बरईका अनुसार त्यस क्षेत्रका करीब एक हजार परिवारले आफ्नो जग्गामा वृक्षरोपण गरी वन बनाएका छन् ।

मर्चवार क्षेत्रमा ५ देखि १० कट्ठामा वृक्षरोपण गर्ने परिवारको संख्या ८००, १० देखि २० कट्ठामा १०० र २० देखि ३० कट्ठामा वृक्षरोपण गर्ने परिवारको संख्या १५ छ । अवधेश भन्छन्, “मानिसहरूलाई शुरूमा कुरा बुझाउन गाह्रो भयो, पारिवारिक निजी वनको महत्व बुझेपछि अन्न फल्ने खेतमा पनि वृक्षरोपण गरेका छन् ।”

संकटले जन्माएको अभियान
मर्चवारमा रूख रोप्ने अभियान दाउराको अभावमा स्थानीयले भोग्नुपरेको संकटसँग जोडिएको छ । रायपुरका गयाप्रसाद बरईका अनुसार, सात वर्षअघिसम्म त्यहाँका बासिन्दालाई खाना पकाउन मात्र होइन, मृत्युपछि घाटमा जलाउन समेत दाउराको अभाव थियो । “धनीमानीले त भैरहवासम्म गएर दाउरा ल्याएर शव जलाउँथे, पैसा नहुनेले दाउरा जुटाउनै कठिन थियो”, उनी भन्छन् । दाउरा नभएपछि गाडीको टायर बालेर समेत शव जलाउनुपरेको उनी सम्झन्छन् ।

दाउरा अभावको त्यही संकटपछि मर्चवारमा निजी वन बनाउने अभियान नै चल्यो । निजीसँगै सार्वजनिक जग्गामा बिरुवा रोप्न २०६० सालदेखि शुरू गरिएको अभियानले दाउराको आवश्यकता पूरा गरिरहेको छ । पाँच वर्षअघि लगाइएका बिरुवा समेत दाउरा निकाल्न सकिने गरी वयस्क भइसकेको बरई बताउँछन् ।

राष्ट्रिय वनमा मर्चवारवासीको पहुँच छैन । मर्चवार क्षेत्रका मर्चवारी सहित तीन गाउँपालिकाका बासिन्दा वन क्षेत्रबाट धेरै टाढा छन् । यसैले पनि स्थानीयस्तरमै निजी वन आवश्यक थियो । वन विकास अभियानको शुरूआतमा खोला, नहर र सडक किनारका सार्वजनिक जग्गा तथा पोखरीका डिलमा वृक्षरोपण गरिएको थियो ।

सार्वजनिक जग्गामा गरिएको वृक्षरोपण प्रभावकारी भएपछि स्थानीयहरू व्यक्तिगत जग्गामा पनि बिरुवा रोप्न अग्रसर भए । बिरुवा रोपेको चार वर्षपछि हाँगाबिंगा दाउराको रूपमा प्रयोग गर्न पाइने र १० देखि १५ वर्षमा रूख बिक्री गर्दा प्राप्त हुने आर्थिक लाभका कारण पनि उनीहरू पारिवारिक निजी वनतर्फ उत्साहित भएका हुन् ।

निजी वनबाट दाउरा उत्पादन बढेसँगै घरायसी प्रयोजनमा यसको उपयोग पनि बढेको छ । यसले विगतमा निर्विकल्प रहेको गुइँठाको प्रयोग घटाएको निजी तथा पारिवारिक वन जिल्ला समिति, रूपन्देहीका सचिव समेत रहेका अवधेश बरई बताउँछन् ।

कानूनी झमेला
पारिवारिक निजी वनबाट स्थानीयले आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्दै काठ उत्पादनमा पनि योगदान गरिरहेका छन् । तर, आफ्नो खेतबारीका यी रूख बिक्री गर्ने बेला किसानले कानूनी झमेला खेप्नुपर्छ ।

नरुउल्लाह मुसलमान ।

पारिवारिक निजी वन संघ, नेपाल (एफोन) का केन्द्रीय अध्यक्ष जोगराज गिरी व्यक्तिले आफ्नो खेतबारीमा अन्य कृषि बाली जस्तै लगाएर हुर्काएका रूख सहजै बिक्री–वितरण गर्न नपाएको बताउँछन् ।

“जिल्ला वनबाट स्वीकृति लिएर रूख कटान गर्नुपर्ने, छुटपुर्जी लिनुपर्ने झन्झट छन्” उनी भन्छन्, “कानूनी झमेलाकै कारण निजी जग्गामा रोपेका रूख बेच्न नपाइने त्रास किसानमा छ ।” निजी जग्गामा भएका साल, अस्ना र कर्मा लगायत केही प्रजातिका रूख व्यक्तिगत रूपमा कटान गर्न सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध कायमै छ । अध्यक्ष गिरी निजी जग्गामा लगाएका रूख कटान र बिक्री–वितरण व्यक्तिले इच्छा अनुसार गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता सिन्धु ढुंगाना पनि किसानले निजी जग्गामा लगाएको रूख कटानमा स्वीकृति लिनुपर्ने लगायतका झमेला रहेको स्वीकार्छन् ।

कानूनी झन्झटले किसानलाई च्यापे पनि काठ उत्पादनमा सरकारी वनभन्दा निजी वनकै बढी योगदान रहेको मन्त्रालयकै तथ्यांकले देखाउँछ । मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष १ करोड ८० लाख क्यूविक फिट काठ उत्पादन भएकोमा त्यसमा निजी वनको योगदान १ करोड २० लाख क्यूविक फिट थियो ।

वन ऐन, २०४९ मा पारिवारिक निजी वनबारे केही पनि उल्लेख छैन । जसका कारण निजी जग्गामा उत्पादित काठ कटान तथा ढुवानीको विषय सम्बद्ध जिल्लाको जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुखको तजबिजमा निर्भर गर्छ ।

सरकारले ल्याउने तयारी गरेको वन नीति, २०७५ मा कृषि वनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, त्यस मार्फत गरीबी निवारण गर्ने लगायतका विषय समेटिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुंगाना बताउँछन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस