‘पीडितका लागि न कानून, न न्याय, न राज्य’
दुई वटा मानवअधिकारवादी संस्थाले शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमले शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष पूरा भएको सन्दर्भ पारेर शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘पीडितहरूका लागि न कानून, न न्याय, न राज्य: द्वन्द्वोत्तर नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृति’ प्रतिवेदनमा नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले विधिको शासनको अवमूल्यन गरेको ठहर गरिएको छ।
'द्वन्द्वकालका घटनाहरूमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनमा प्रहरी तथा अभियोजनकर्ताहरूलाई अनुसन्धान अघि बढाउन अवरोध गर्दै नेपालका अधिकारीहरूले विधिको शासन तथा सुरक्षा क्षेत्रको सुधार कार्यको अवमूल्यन गरिरहेका छन्,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सरकारी सुरक्षाबल र माओवादीहरूबीच दश वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ मा अन्त्य हुँदासम्म हजारौं मानिसलाई जबर्जस्ती बेपत्ता बनाइएको, यातना दिइएको र हत्या गरिएको थियो।
त्यस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई अहिलेसम्म पनि जवाफदेही बनाइएको छैन। शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमले पहिलोपटक २०६५ सालमा अभिलेखन गरेका गैरन्यायिक हत्याका ६२ वटा उजुरीको अद्यावधिक जानकारी पनि उपलब्ध गराइएको छ।
अदालतले ती उजुरीहरूमा अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको भए पनि अभियोजन प्रक्रियामा प्रगति भएको छैन। यी उजुरीहरूलाई संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरूले अघि बढाउने भनिएकाले प्रहरी तथा अभियोजनकर्ताहरूले आफूहरूले ठोस काम गर्न नसकेको बताउँछन्।
यस्तो निष्क्रियताले सुरक्षाबलबाट हुने गैरन्यायिक हत्या र यातना लगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन जारी रहन मद्दत पुगेको ह्युमन राइट्स वाच र एड्भोकेसी फोरमले ठहर गरेका छन्। ‘नेपाल सरकारले दण्डहीनताप्रति दृढ प्रतिबद्धता कायम राखेको छ भने पीडितहरूको अधिकारलाई दाउमा राख्दै ज्यादती गरेको आरोप लागेकाहरूलाई संरक्षण गरिरहेको छ र विधिको शासनको अवमूल्यन गरिरहेको छ’, ह्युमन राइट्स वाचको दक्षिण एशिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनेकी छन्, ‘सत्य र न्याय उपलब्ध गराउनुको साटो कमजोर संक्रमणकालीन न्यायिक संरचनाहरू ढिलासुस्ती गराउन तथा फौजदारी अनुसन्धान वा अपरिहार्य सुधार नगर्नका लागि बहाना बनेका छन्।’
पीडित परिवारहरूले अदालत वा प्रहरीमार्फत् न्यायको खोजी गरिरहेका छन्। केही मुद्दामा अदालतहरूले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्नका लागि आदेश दिएका छन् तर एकदमै कम अनुसन्धान र त्यसभन्दा पनि थोरै अभियोजन गरिएका छन्।
विदेशी दातृराष्ट्र तथा संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाल सरकारलाई न्यायमा अवरोध नगर्न तथा सर्वोच्च अदालतका आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून अनुकूल हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय कानूनको संशोधन गर्नका लागि दबाब दिनुपर्ने उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। द्वन्द्व अन्त्य गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौताले 'मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न रहेका व्यक्तिको सत्य अनुसन्धान गर्ने' संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।
पीडित परिवारहरूले अदालत वा प्रहरीमार्फत् न्यायको खोजी गरिरहेका छन्। केही मुद्दामा अदालतहरूले प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्नका लागि आदेश दिएका छन् तर एकदमै कम अनुसन्धान र त्यसभन्दा पनि थोरै अभियोजन गरिएका छन्।
२०७७ कात्तिकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विगत २० वर्षमा अभियोजनका लागि सिफारिश गरेका ९८ प्रहरी अधिकृत, ८५ सैनिक तथा ६५ पूर्वमाओवादी विद्रोहीहरूको नाम प्रकाशन गरेको छ। सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिश बमोजिम पीडितहरूलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ तर पीडक भनिएका कमै व्यक्तिमाथि अभियोजन गरिएको छ।
विगतमा भएका ज्यादतीलाई सम्बोधन नगर्दा द्वन्द्वोत्तर नेपालमा दण्डहीनताले जरो गाडेर बसेको छ। यससँगै सुरक्षा क्षेत्रको सुधार नगरिएकाले हालै गरिएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनमा दण्डहीनता मौलाएको छ।
प्रहरीले गरेको भनिएको गैरन्यायिक हत्या, यातनाबाट भएको भनिएको मृत्यु र निःशस्त्र प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको घटनामा बलियो प्रमाण भए पनि अधिकारीहरूले कारबाही गर्न नमानेको यी दुई मानवअधिकारवादी संस्थाले जनाएका छन्।