चार महीना बित्दा पुँजीगत खर्च ८ प्रतिशत मात्रै, राजस्व पनि शिथिल
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सरकारको विकासलक्षित पुँजीगत खर्च ८.३४ प्रतिशत मात्रै भएको छ। कात्तिक मसान्तसम्ममा रु. २९ अर्ब ४४ करोड मात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु. ३ खर्ब ५३ अर्ब पुँजीगत बजेट छुट्याएको थियो।
पुँजीगत बजेट न्यून खर्च हुनुले विकास निर्माणका गतिविधि कम भएको संकेत गर्छ। आर्थिक वर्षको शुरुतिर विकास निर्माणका गतिविधि सुस्त हुने र वर्षान्ततिर मात्रै ह्वार्ह्वार्ती खर्च हुने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि कायम हुने देखिएको छ। वर्षभरिको एक तिहाई समय घर्किँदा पनि पुँजीगत खर्च ८ प्रतिशतमा सीमित हुनुले सरकारको खर्च गर्ने र विकासका गतिविधिलाई तीव्रता दिने क्षमता विस्तार नभएको देखाउँछ। पुँजीगत बजेट खर्च नहुँदा अर्थतन्त्रको उत्पादक क्षमताको विस्तार तथा रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुग्दैन।
कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारको खर्च कुल बजेट विनियोजनको १८.२५ प्रतिशत मात्रै भएको छ। चालु खर्च कुल विनियोजनको २४.२५ प्रतिशत भएको छ। पछिल्लो एक दशकमा विनियोजनअनुसार बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति महारोगका रुपमा स्थापित भएको छ। हरेक वर्ष सरकारी निकायहरु लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च असफल हुने गरेका छन्। फलस्वरुप विकासका आयोजनाको गति सुस्त छ।
महालेखाको तथ्यांकअनुसार, यो अवधिमा सरकारको राजस्व आम्दानी पनि खस्किएको छ। कात्तिकसम्ममा सरकारले रु. २ खर्ब ४० अर्ब राजस्व आम्दानी गरेको छ। यो कुल लक्ष्यको २३.७४ प्रतिशत मात्रै हो। महामारीका कारण बजारमा आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त हुँदा त्यसको असर राजस्व आम्दानीमा परेको हो। भन्सार राजस्व लक्ष्यअनुसार उठेपनि आयकर, अन्तशुल्क जस्ता राजस्व लक्ष्यअनुसार उठेको छैन। महामारीका कारण होटल, रेस्टुँराको व्यवसाय शिथिल रहेकाले मदिरा लगायतका पदार्थको विक्री कम भएको असर सरकारको राजस्व आम्दानीमा परेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सरकारले रु. ५ अर्ब अनुदान प्राप्त गरेको छ। यो वर्ष रु. ६० अर्ब ५२ करोड अनुदान पाउने लक्ष्य तोकिएको छ।