विशेष अदालतको अध्यक्षमा न्यायाधीश प्रेमराज कार्की नियुक्त
सरकारले विश्व ब्यांक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट बजेटरी सहायताको रुपमा २ सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात झण्डै २४ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरेको छ।
४ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले विभिन्न विकास कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त सहयोग स्वीकार गरिएको बताए।
नेपालमा सञ्चालित उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा नेपाली जनशक्ति र श्रमिकहरुबाट सम्भव नभएका काममा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर विदेशी श्रमिक ल्याउन अनुमति दिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्ताव समेत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ। यस्तै, कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरीद र व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका २०७७ स्वीकृत गरिएको छ।
प्रवक्ता गुरुङले मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश प्रेमराज कार्की, सदस्यहरुमा अब्दुल अजिज मुलसमान र नित्यानन्द पाण्डेलाई नियुक्त गरेको पनि जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा सिन्धुलीका आशिष गजुरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।