नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर : मानवअधिकार आयोग
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई सबै नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगले कारोना संक्रमणको जटिल परिस्थितिमा संक्रमित बिरामीको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न र कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापन गरि नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो।
मंगलबार आयोगका तर्फबाट सचिव वेद भट्टराईले जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधान तथा जनस्वास्थ्य ऐनका व्यवस्था विपरीत कोभिड-१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीबाट आक्रान्त नागरिकहरूको उपचारबाट पन्छिएर राज्य नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन।”
नेपालको संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको सुनिश्चितता गरिएको छ।
जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा २ (ख) मा पनि सरुवा रोगको उपचारसम्बन्धी आधारभूत सेवा निःशुल्क रूपमा प्राप्त हुने व्यवस्था छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २ कात्तिकदेखि लागू हुने गरि वर्गिकरण गरिएका बिरामी बाहेक अन्य कोरोना संक्रमितको उपचार र जाँच खर्च आफैं बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयपछि आयोगले गरेको अनुगमनका क्रममा केही सरकारकारी अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितले आफैं खर्च बेहोर्नुपर्ने भन्दै सुचना जारी गरेको पाइएको जनाएको छ।