सरकार र डा. केसी पक्षबीच आठ बुँदे सहमति, आइतबार बिहान अनशन तोडिने
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गाेविन्द केसी पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबीच शनिबार राति सहमति भएकाे छ। सरकार र डा. केसी पक्षबीच शनिबारकाे वार्तापछि राति करिब १२ बजे आठ बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमतिमा हस्ताक्षरपछि २७ औँ दिनदेखि अनशनरत डा.केसीले आइतबार बिहान अनशन तोड्ने भएका छन् । हिमालखबरसँगकाे उनका सहयाेगी प्रितम सुवेदीले डा. केसीले आइतबार अनशन ताेड्ने जानकारी दिए ।
वार्तामा डा. केसीका तर्फबाट संयोजक डा. जीवन क्षेत्री र सदस्यहरुमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की र पूर्व अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा थिए ।
यस्तै, सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीको संयोजकमा शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली र सदस्यहरुमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका डा. दीलिप शर्मा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका डा. गुणराज लोहनी थिए।
सरकारले वार्ता टाेली बुधबार गठन गरेकाे थियाे भने बिहीबार बिहानदेखि डा. केसी पक्ष र सरकार पक्षाबीच वार्ता शुरु भएको थियो ।
यो डा. केसीको १९ औँ अनशन हाे। उनले चिकित्सा शिक्षा सुधार लगायतका ६ बुँदे माग राखेर २९ भदौदेखि जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–६ रानीचौरस्थित् बाबिरा मष्ट मन्दिरबाट अनशन शुरू गरेका थिए।
त्यसै क्रममा उनलाई काठमाडौं ल्याइएपछि डा. केसीले त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा बसेर अनशन शुरु गरेका थिए।
चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन र वरिष्ठता तथा कार्यक्षमताका आधारमा डीन नियुक्त गरिने
सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र डा. गोविन्द केसीबीच २५ असोज राति आठ बुँदे सहमति अनुसार कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लामा आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार एंव जनशक्तिको प्रबन्ध गरी आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशको गेटा मेडिकल कलेज भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको र अन्य पूर्वाधार निर्माणको चरणमा रहेकाले सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरी सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था अघि बढाउने भएको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष रहेको एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विद्येयकलाई आगामी हिउँदे अधिवेशनमा संघीय संसदमा पेश गर्ने र ऐन जारी भए लगत्तै आउँदो १० फागुन २०८० भित्र एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम शुरु गरिने लगायतक विषयमा सहमति भएको छ।
कोरोनाको उचित व्यवस्थापनका लागि पीसीआर परीक्षण विस्तार गर्ने साथै कोरोना तथा अन्य रोगको उचित उपचारका लागि आवश्यकता अनुसार सरकारी अस्पतालहरुको क्षमता विस्तार गर्ने कुरा सहमति पत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै बयलपाटा अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ।
विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारित समिति तथा कार्यदलले दिएको सुझाव अनुरुप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने । त्यसको कानूनी व्यवस्थाका लागि प्रस्तावित उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विद्येयकमा उक्त सुझावलाई समेट्न तीन साताभित्र समस्यौदा तयार गर्ने र कानूनी व्यवस्था नहुन्जेल वरिष्ठता र कार्य क्षमतालाई आधार मानेर पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सहमति भएकोछ।
यस्तै, उक्त सहमति अनुसार, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ संसोधन गर्ने प्रयोजनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा कार्यदल गठन गरिसकेको सन्दर्भमा सरकार र डा.केसीबीच १० साउन २०७५ मा भएको सम्झौता अनुसार छुट भएका विषयलाई समेत सोही कार्यदलको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत राख्ने र स्नातकोत्तर तहको सिट विभाजन सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको परामर्शमा वैज्ञानिक एंव न्यायोचित अनुपात कायम हुने गरी पुनरावलोकन गरिने भएको छ।
सहमति पत्र –
यस्ता थिए डा. केसीका मागहरू –
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् । प्रदेश–२ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।
मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा अन्त्य गरियोस् । कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरूका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।
हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।
त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरू सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिस्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।
बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस् ।
राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइडबडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्डलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई कानून बमोजिम छानविन र कारबाही गरियोस् । बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारूढ दलका नेतामाथि छानविन र कारबाही चलाइयोस्। यी सबै प्रकरणका दोषीहरूलाई कारबाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरूमाथि पनि कानून बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारबाही गरियोस् । अख्तियारका आयुक्तलगायत सबै दोषी व्यक्तिहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।