अर्थतन्त्रको वृध्दि शून्य प्रतिशतको हाराहारीमा, लाखौं जनता गरीबीमा धकेलिंदै
बहुपक्षीय ऋणदाता विश्व ब्यांकले चालु आर्थिक वर्षमा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर नगन्य हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। दक्षिण एशियास्तरीय अर्धवार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ब्यांकले कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीले सिर्जना गरेको संकट लम्बिने देखिएकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरेको हो।
महामारीका कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्पप्राय: भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार अवरुद्ध बनेको ब्यांकले जनाएको छ। गएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.२ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रहेको पनि ब्यांकले जनाएको छ।
अर्थतन्त्रमा अंग्रेजीको ‘भी’ आकारको पुनरुत्थान हुने अनुमान कतिपय अर्थशास्त्रीले गरिरहेका बेला विश्व ब्यांकले भने नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीले गहिरो धक्का पुर्याएको र तत्काल पुनरुत्थान सम्भव नभएको आकलन सार्वजनिक गरेको छ।
गएको आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ऋणात्मक बन्नबाट मुश्किलले जोगिएको देखिएको छ। यसको अर्थ, लगातार दुई वर्ष नेपालीको औसत आय बढ्न नसक्ने देखिएको हो। यद्यपि, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले वैशाखमा गएको आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो। त्यसयता विभागले नयाँ तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन।
अर्थतन्त्रमा अंग्रेजीको ‘भी’ आकारको पुनरुत्थान हुने अनुमान कतिपय अर्थशास्त्रीले गरिरहेका बेला विश्व ब्यांकले भने नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीले गहिरो धक्का पुर्याएको र तत्काल पुनरुत्थान सम्भव नभएको आकलन सार्वजनिक गरेको हो। ब्यांकले महामारीको विनाशकारी असर लम्बिने भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि अर्थतन्त्रको विस्तार २.५ प्रतिशतले मात्रै हुने आकलन गरेको छ। अर्थात्, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान भएर विस्तारको गति समाउन अझै दुई वर्ष लाग्ने देखिन्छ।
लगातार तीन वर्ष औसतमा करीब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको गति गत आर्थिक वर्षबाट शून्य प्रतिशतको हाराहारीमा खस्किन शुरु भएको छ।
महामारीका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ भने निर्माण, व्यापारसहितका क्षेत्रमा पनि गहिरो असर परेको छ। महामारीका कारण कैयौं जलविद्युतसहित ठूला पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणको गति महीनौंदेखि सुस्त छ। शिक्षण संस्था, सिनेमाघर, पार्टी प्यालेससहित कैयौं क्षेत्र अझै बन्द छन्। बजार खुले पनि उपभोक्ताको आय खस्किएका कारण माग सुस्त छ। यी सबैको असर अर्थतन्त्रमा पर्दा लगातार दुई वर्ष देशको आर्थिक विस्तार ठप्पसरह हुने देखिएको छ।
अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा तल रहने विश्व ब्यांकको आकलनले अर्थतन्त्रको गम्भीर अवस्थालाई देखाएको बताउँछन्। उनी जनसंख्याको वृद्धिदर नै १ प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशत भन्दा तल रहनुले अर्थतन्त्रमा वास्तविक वृद्धि नै नभएको देखाउने बताउँछन्।
अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतभन्दा तल रहने विश्व ब्यांकको आकलनले अर्थतन्त्रको गम्भीर अवस्थालाई देखाएको बताउँछन्। उनी जनसंख्याको वृद्धिदर नै १ प्रतिशतभन्दा धेरै रहेको अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशत भन्दा तल रहनुले अर्थतन्त्रमा वास्तविक वृद्धि नै नभएको देखाउने बताउँछन्। “यसले एक जना धनी हुँदा अर्को एक जना गरीब भइरहेको संकेत गर्छ”, उनी भन्छन्।
विश्व ब्यांकले मन्दी र महामारीको विनाशकारी असर लम्बिंदै गएका कारण दक्षिण एशियाका लाखौं जनता गरीबीमा धकेलिएको बताएको छ। गरीबीको रेखामाथि उक्लिएका लाखौं नेपाली पनि श्रम आय गुमाएका कारण फेरि गरीबीको दलदलतिरै फर्कने अनुमान गरिएको छ। नेपालमा कोरोना प्रभाव शुरु हुनुअघि करीब १७ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि रहेको अनुमान गरिएको थियो। विश्व ब्यांकले सबैभन्दा गहिरो असर अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारमा परेको बताएको छ।
दक्षिण एशियामा पछिल्ला पाँच वर्षमा औसतमा लगातार ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो। सन् २०२० मा दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर ७.७ प्रतिशतले नकारात्मक हुने ब्यांकको प्रक्षेपण छ, जुन यसअघि गरिएको अनुमान भन्दा धेरै गहिरो र तीव्र आर्थिक गिरावट हो। सन् २०२१ मा भारतको आर्थिक वृद्धिदर ९.६ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान गरिएको छ।
विश्व ब्यांकले मन्दी र महामारीको विनाशकारी असर लम्बिंदै गएका कारण दक्षिण एशियाका लाखौं जनता गरीबीमा धकेलिएको बताएको छ। गरीबीको रेखामाथि उक्लिएका लाखौं नेपाली पनि श्रम आय गुमाएका कारण फेरि गरीबीको दलदलतिरै फर्कने अनुमान गरिएको छ।
जनसंख्या वृद्धिको अनुपात हेर्दा दक्षिण एशिया क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति आय सन् २०१९ मा अनुमान गरिए भन्दा ६ प्रतिशतले घट्ने विश्व ब्यांकले जनाएको छ। यसले अबको समयमा हासिल गरिने आर्थिक वृद्धिले पनि विद्यमान महामारीको स्थायी आर्थिक क्षतिलाई परिपूर्ति नगर्ने संकेत गर्छ।
ब्यांकले यो पटकको आर्थिक मन्दी अघिल्ला भन्दा फरक रहेको औंल्याएको छ। अघिल्ला मन्दीहरूमा खस्किंदो लगानी र निर्यातले गिरावट ल्याउने गरेका थिए। तर, यसपालिको आर्थिक मन्दी फरक किन छ भने, नागरिकको श्रम आय खस्किएका कारण निजी उपभोग करीब १० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ। यसरी निजी उपभोग घट्नुको अर्थ गरीबीको दर बढ्नु हो।