महामारीमा कैदीबन्दीको स्वास्थ्य अधिकारको अवस्था बारे अनुगमन गर्दै आयोग
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कोरोना महामारीका बेला देशभरका कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको स्वास्थ्य अधिकारको अवस्था बारे अनुगमन थालेको छ।
आयोगका सदस्य सुदिप पाठक नेतृत्वको टोलीले ५ देखि २५ असोजसम्म सातै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका कारागारमा अनुगमन गर्ने भएको हो।
उक्त टोलीमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश कार्यालयबाट सह–सचिव तथा अधिकृतहरुको सहभागिता रहने छ।
कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरूको आधारभूत अधिकारसहित बाँच्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकारप्रति सम्वेदनशील हुन आयोगले नेपाल सरकार लगायत सम्बद्घ निकायको ध्यानाकर्षण गराँउदै आएको छ।
सर्वाेच्च अदालतबाट कोरोना महामारीको सम्बन्धमा १७ वैशाख २०७७ मा जारी अन्तरिम आदेशमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा २२, २४ २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१ र ४९ को व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याई कारागारहरूको व्यवस्थामा सुधार गर्ने प्रयोजनका लागि ऐन बमोजिम नेपाल राजपत्रमा ७ दिनभित्र सूचना प्रकाशित गरी उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रकृया प्रारम्भ गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ।
साथै सोही ऐनको दफा ३७ तथा कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ बमोजिम कैद सजाय छुट हुनसक्ने व्यवस्थालाई विना भेदभाव कार्यान्वयन गर्न भएको आदेशको कार्यान्वयन गर्न समेत आयोगले आग्रह गरेको छ।
कैदीबन्दीको स्वास्थ्य लगायत समग्र मानव अधिकार अवस्थाको सम्बन्धमा आयोगको बागमती प्रदेश कार्यालयबाट कारागार व्यवस्थापन विभागलाई पत्राचार गरिएको आयोगले जानकारी गराएको छ।