विपन्नलाई निशुल्क विद्युत् मिटर
सरकारले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका (विपन्न वर्ग) घरपरिवारलाई निशुल्क विद्युत मिटर वितरण शुरु गरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुलुकभरका वितरण केन्द्रमार्फत विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी निशुल्क मिटर जडान शुरु गरेको हो ।
विपन्न वर्गले प्राधिकरणको मापदण्डअनुसार ५–३० एम्पिएर क्षमताको बक्ससहितको सिंगल फेज इनर्जी मिटर तथा एमसीबी बक्स निशुल्क पाउने छन् ।
प्राधिकरणले मिटर जडानका लागि सेवा शुल्क पनि नलिने जनाएको छ ।
सम्बन्धित स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको विपन्न वर्गको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणले निशुल्क मिटर जडान गरिदिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।
अहिले नयाँ मिटर जडान गर्न न्यूनतम् रु. ३ हजार खर्च लाग्छ । मिटरको मात्रै रु. एक हजार ९ सय ३५ पर्छ ।
त्यसमा थप एमसीबी, अधिकतम २ वटा पोल (करिब १ सय मिटर) सम्मको सर्भिस केबल, जडान गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कसहित नयाँ मिटर जडान गर्दा लाग्ने जम्मा तीन हजारदेखि तीन हजार पाँच सय रुपैयाँबराबरको लागत विपन्न वर्गले निशुल्क पाउने प्राधिकरणको दाबी छ ।
यो रकम जुटाउन नसक्दा कतिपय विपन्नले चोरी (हुकिङ) मार्फत विद्युत प्रयोग गर्दै आएको आशंका प्राधिकरणको छ ।
‘रकम अभावमा मिटर राख्न नसकेपछि कतिपय विपन्न परिवारले हुकिङ गरी विद्युत् प्रयोग गर्दै आएका थिए, निशुल्क मिटर वितरणपछि चोरी नियन्त्रण भई विद्युत् चुहावट घट्ने र अनधिकृत प्रयोगमार्फत हुने विद्युतीय दुर्घटना कम हुने छ’, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
घिसिङले यो कार्यक्रमले विद्युत्को पहुँच विपन्न वर्गसम्म विस्तार गरेको दाबी पनि बताए ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा विपन्न वर्गलाई निशुल्क मिटर जडान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको रकमलाई प्राधिकरणले आफ्ना ८ वटा क्षेत्रीय कार्यालयलाई ५÷५ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट गरेको थियो ।
क्षेत्रीय कार्यालयले प्राप्त रकमलाई विपन्न वर्गको संख्याका आधारमा शाखा कार्यालयलाई बाँडफाँट गरेका छन् ।
प्राधिकरण जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयका निर्देशक ओमप्रकाश महतोले निशुल्क मिटर जडान कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको र लक्षित समुदायबाट राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त भएको बताए । जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयले मात्र ३ हजारभन्दा बढी विभिन्न वर्ग घरधुरीमा निशुल्क मिटर जडान गरिसकेको छ।