सरकार अघोषित बन्दाबन्दीमा, कस्ता गतिविधि र सेवामा भयो कटौती ?
झण्डै चार महीना लामो बन्दाबन्दी ६ साउन मध्यरातबाट खुलेपछि धेरैलाई लागेको थियो, अब फेरि बन्दाबन्दीमा फर्कनु पर्दैन। तर, तीन सातामै काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न जिल्लामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलिएपछि सरकार फेरि अघोषित बन्दाबन्दीमा फर्किएको छ।
सरकारले बन्दाबन्दी भनेर औपचारिक रुपमा घोषणा नगरे पनि पूर्ववत् कडाइको नीति अवलम्बन गर्न थालेको छ। बिहीबार मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपत्यका भित्रिन र बाहिरिन जारी गरिने सवारी पास पूर्ण रुपमा बन्द गरेको छ। यसबाट काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्न र बाहिरिन बन्देज लागेको छ। यसले बन्दाबन्दीको वेला जस्तै आवागमन रोक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ।
गृह मन्त्रालयले देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सवारी पास बन्द गर्न २८ साउनमा परिपत्र गरी निर्देशन दिएको थियो।
राजस्व असुली गर्नुपर्ने दबाबका कारण सरकार पहिले जस्तै समग्रमा बन्दाबन्दी गर्ने पक्षमा छैन।आफैंले बन्दाबन्दी गर्न नमिलेपछि सरकारले स्थानीय तह मार्फत घुमाउरो बाटोबाट विभिन्न सेवामा कटौती गर्दै बन्दाबन्दी सरहको अभ्यास थालेको छ।
सरकारले विभिन्न कार्यालय मार्फत दिने सेवाहरु पनि कटौती गरेको छ। यस्तै, निजी क्षेत्र मार्फत हुने गतिविधिमा बन्देज थप कसिलो बनाएको छ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, मालपोत कार्यालय, महानगरपालिका, यातायात कार्यालय, अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्ता सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरुको सेवा कटौती भइसकेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले २८ साउनदेखि नै उपत्यकाभित्रका मालपोत कार्यालयहरुबाट दिइने सेवा १५ भदौसम्मका लागि स्थगन गरेको छ। काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि सुरक्षा संवेदनशीलता हेरेर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले ठाउँ–ठाउँमा सेवा बन्द गरेको विभागका सूचना अधिकारी संजीव नेपालले बताए।
राजस्व असुली गर्नुपर्ने दबाबका कारण सरकार पहिले जस्तै समग्रमा बन्दाबन्दी गर्ने पक्षमा छैन। आफैंले बन्दाबन्दी गर्न नमिलेपछि सरकारले स्थानीय तह मार्फत घुमाउरो बाटोबाट विभिन्न सेवामा कटौती गर्दै बन्दाबन्दीसरहको अभ्यास थालेको छ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले पनि अत्यावश्यक बाहेक अन्य सबै सेवा ११ भदौसम्मका लागि स्थगन गरेको उप-रजिष्ट्रार रामप्रसाद ढकालले जानकारी दिए। कम्पनीहरुले बुझाउनुपर्ने वार्षिक कारोबार लगायत अभिलेखहरु अनलाइनबाट मात्रै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको पनि ढकालले बताए।
यातायातका कार्यालयहरुले पनि सीमित सेवा मात्रै दिइरहेका छन्। यी कार्यालयहरुले आफ्नो सेवा दुई साताका लागि पूर्णरुपमा बन्दको तयारी गरेका छन्। यातायात कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख यादवनाथ आचार्यले दुई साताका लागि जनसम्पर्क हुने सेवा बन्द गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए।
त्यसैगरी, उद्योग विभागले पनि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने तयारी गरेको छ। विभागले अनलाइन मार्फत उद्योग दर्ताको सेवा दिन सकिने वा नसकिने विषयमा छलफल गरिरहेको प्रवक्ता विनोदकुमार खड्काले बताए।
कोरोना संक्रमण विस्तारको जोखिम बढेपछि विभिन्न अदालतको सेवा प्रवाह पनि संकुचित भएको छ। सर्वोच्च अदालतले २३ साउनमा सूचना निकालेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्तासहितका अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा केही दिनका लागि स्थगन गरेको छ। विशेष अदालत काठमाडौंले पनि सेवामा कटौती गरिसकेको छ। विशेष अदालतले १५ भदौसम्मका लागि थुनामा रहेका व्यक्तिको मात्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। ललितपुर जिल्ला अदालतले पनि सेवा कटौती गरेको छ।
स्थानीय तहमा कडाइ
स्थानीय सरकारहरुले पनि आ–आफ्ना सेवा स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छन्। काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाहरुले तीन सातासम्मका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेका छन्।
सवारी साधनको आवतजावतमा कडाइ मार्फत सरकारले निजी क्षेत्रका क्रियाकलापमा पनि बन्देज थप कसिलो बनाएको छ। सवारी पास जारी नभएपछि व्यवसाय वा पसल खुले पनि कारोबार हुँदैन।
स्थानीय तहहरुले १५ भदौसम्मका लागि सार्वजनिक यातायातको सञ्चालनमा समेत रोक लगाउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्। उपत्यकाभित्रका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले पनि दुई साताका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरिसकेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्णयपछि भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि सवारी पास वितरणमा बन्देज लगाउने तयारी गरेका छन्।
सवारी साधनको आवतजावतमा कडाइ मार्फत सरकारले निजी क्षेत्रका क्रियाकलापमा पनि बन्देज थप कसिलो बनाएको छ। सवारी पास जारी नभएपछि व्यवसाय वा पसल खुले पनि कारोबार हुँदैन। जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने सवारी साधनमा पनि जोरबिजोर प्रणाली लागू छ।
कोरोना संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिन थालेपछि सरकारले ठेलागाडा र साइकलमा गरिने खुला व्यवसायलाई पनि रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ। विभिन्न स्थानमा वडा कार्यालय, स्थानीय सरकार, क्लब तथा प्रहरीको समन्वयमा बन्दाबन्दी लागू गरिन थालेको छ। बिहीबार मात्रै काठमाडौंको कलंकी चोकका अत्यावश्यक बाहेकका पसलहरु बन्द गरिएका छन्।
हवाई यातायात, लामो दूरीका यातायात १ भदौदेखि खुलाउने यसअघिको योजना परिवर्तन गर्दै मन्त्रिपरिषद्को २६ साउनको बैठकले यस्ता सेवामा लगाइएको बन्देज १६ भदौसम्मका लागि बढाएको छ। त्यस्तै, रेस्टुरेन्टले पनि 'टेक अवे' अर्थात् खाद्य परिकार लैजाने सेवा मात्र दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
शैक्षिक संस्था, धार्मिक स्थल, सभा, गोष्ठी, सम्मेलन, सैलुन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्सबार जस्ता ठूलो संख्यामा मानिसहरु एकै पटक जम्मा हुने स्थानहरु सञ्चालनमा लगाइएको रोक कायमै छ। मन्त्रिपरिषद् वैठकले बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालय बन्द गर्न र अन्य निजी क्षेत्रका कार्यालयमा पनि ५० प्रतिशत कर्मचारी मात्र राखेर आलोपालोमा चलाउन निर्देशन दिएको छ।
यी क्षेत्र बन्द हुँदाहुँदै पनि सरकारले औपचारिक रुपमा बन्दाबन्दी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छैन। कोरोना संक्रमणको जोखिम थप बढेका बेला सरकार यसो गर्न बाध्य हुनुपछाडि राजस्व संकलनमा परेको व्यवधानलाई कारण मानिएको छ। सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनसम्म कर असुलीमा नच्याप्न सरकारलाई आदेश दिएपछि अर्थ मन्त्रालय राजस्व असुलीको दबाबमा परेको थियो। यसैकारण, ६ साउनमा सरकारले बन्दाबन्दी हटाएको घोषणा गरेको थियो।