लगानी बोर्डका सीईओ भट्टलाई साउन मसान्तसम्म कामकाज नगर्न उच्च अदालतको आदेश
उच्च अदालतले लगानी बोर्डका सीईओ सुशील भट्टलाई तत्काल कामकाज गर्न रोक लगाएको छ।
लगानी बोर्डको सीईओ नियुक्त भएका भट्टको योग्यता नपुग्ने दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा परेको रिटमा आज अदालतले उनलाई ३२ साउनसम्म कामकाज गर्न रोक लगाउने आदेश गरेको हो।
२६ साउनमा दर्ता रिटलाई आज मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले आफ्नै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गरेका थिए। अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले रिट दायर गर्दै अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेर भट्टलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन माग गरेका थिए। तर, उच्च अदालतले आज अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मात्रै दियो।
उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद रेग्मीका अनुसार अदालतले दुवै पक्षका कुरा सुनेर यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे ३२ साउनमा निर्णय गर्नेछ। त्यसका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
यो पनि:
रिटमा उक्त पदका लागि कानूनले तोकेको योग्यता भट्टमा नभएको दाबी गरिएको थियो।
ठूला आयोजनामा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन तथा सहजीकरण गर्न स्थापित बोर्डमा यसअघि महाप्रसाद अधिकारी सीईओ थिए। अधिकारी कार्यकाल सकिनुअघि नै गत चैतमा नेपाल राष्ट्र ब्यांकको गभर्नर नियुक्त भएपछि बोर्डमा सीईओ पद रिक्त थियो।
लगानी बोर्डको सीईओ सिफारिश गर्न गठित अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा संयोजकत्वको समितिले सुशील भट्ट, डा. सरोज कोइराला र रामकृष्ण खतिवडाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिश गरेको थियो।