न्यायाधीशको सम्पत्ति छानविन गरी सार्वजनिक गर्न प्रधान न्यायाधीशसमक्ष बारको माग
नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीशको सम्पत्ति पारदर्शी रुपमा छानबिन गरी सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
बारले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा हुने न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको कमजोरीले न्यायपालिका कमजोर भएको बताउँदै बारले न्यायाधीश नियुक्तिमा अध्ययन, न्यायप्रतिको निष्ठा, अनुभव, दक्षता, नैतिकता, इमान्दारिता लगायतका कुराहरुलाई वेवास्ता गरिएकाले त्यसको दुष्परीणाम केही वर्षदेखि देखिंदै आएको आरोप लगाएको छ।
न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा हुने सबै प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्न पनि बारले माग गरेको छ।
संविधान, ऐन, नियम अनुसार न्याय परिषद्का काम, कारवाहीहरू नभएको दाबी गर्दै बारले परिषद्लाई जिम्मेवार बनाउन अब ढिला गर्न नहुने बताएको छ।
उच्च तथा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका केही न्यायाधीशहरूमा अनुभव र ज्ञानको अभाव रहेको भन्दै उनीहरूलाई न्याय परिषद्मा हाजिर गराई लामो अवधिको प्रशिक्षण, तालिम र अध्ययनको उचित व्यवस्था गरेपछि मात्रै मुद्दाको पेशी तोक्न पनि बारले माग गरेको छ।
२३ साउनमा बारले गरेको निर्णयका आधारमा भन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा अदालतमा पेशी तोक्ने प्रणालीमा कमजोरी रहेको र सोही कारणबाट अदालतप्रति वितृष्णा फैलिने गतिविधिहरू भएको भन्दै सूची तोक्न र प्रकाशन गर्न एक महीनाभित्रै विद्युतीय स्वचालित प्रणाली अपनाउनु माग गरिएको छ।
न्यायपालिकाको समग्र सुधार गरी न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्न विशेष आयोग वा समिति गठन गर्न पनि बारले माग गरेको छ। संवैधानिक इजलासको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विवादहरूको नियमित सुनुवाई गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि बारले आग्रह गरेको छ।