एफएनसीसीआई छोडेका प्रधान सीएनआई छिरे, प्रधानकै संयोजकत्वमा ऊर्जा विकास परिषद् पुनर्गठन
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) छोडेर ऊर्जा उद्यमी इन्जिनियर ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) छिरेका छन्।
महासंघभित्र विकृति औल्याइदिँदा उल्टै विरोध भएको र कसैले पनि साथ नदिएपछि आफ्नो बाटो मोडिएको प्रधानले बताए। "महासंघभित्र भएको विकृतिलाई महासंघले नै साथ नदिएपछि छोडेर सीएनआई प्रवेश गरेको हुँ," उनले भने।
कृषि उद्यम केन्द्रमा भएको अनियमितताको सूचना मिडियालाई दिएको विषयमा भएको विवादपछि प्रधानले १३ माघ २०७५ मा महासंघको कोषाध्यक्ष पदबाट राजिनामा दिएका दिए।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले प्रधानलाई भित्र्याएसँगै उनैलाई संयोजक बनाएर ऊर्जा विकास परिषद् पुनर्गठित गरेको छ। परिसंघले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्दै सरकारसँग सहकार्य गर्न परिसंघभित्रको ऊर्जा विकास परिषदको पुनर्गठन गरेको हो।
ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको थप सम्भावना र चुनौतिहरूको विश्लेषण गरी ऊर्जा क्षेत्रको रणनीतिका साथै नीतिगत व्यवस्था एवम् छलफलमार्फत ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न परिषद् पुनरगठन भएको सीएनआईले जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
परिसंघले ऊर्जा नीति कस्तो हुनु पर्दछ भन्ने विषयमा आन्तरिक र सरकारसँगसमेत नीतिगत छलफल गर्नको लागि ९ सदस्यीय परिषदको गठन गरेको छ। उक्त परिषद्को संयोजकमा परिसंघको राष्ट्रिय परिषद्का सदस्य इ.ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान छन्। सदस्यहरुमा परिसंघमा आवद्ध सम्बन्धित क्षेत्रका सदस्यहरू र विज्ञ व्यक्ति रहेको उल्लेख छ।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना रहेकोले सरकारसँग नीतिगत छलफलको माध्यमबाट ऊर्जालाई नाफामूलक वस्तुको रुपमा यस परिषदमार्फत अगाडि बढाइएको उल्लेख छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा सबभन्दा कम प्रति व्यक्ति आय भए पनि हाल नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा कूल बजेटभन्दा बढी खर्च भएको परिषदको भनाइ छ।
आन्तरिक मागको ४ प्रतिशत मात्र ऊर्जा उपलब्ध भएको नेपालमा आन्तरिक मागको २० प्रतिशत ऊर्जा मात्र व्यवसायिक प्रयोजनमा र बाँकी ८० प्रतिशत गैर–व्यवसायिक क्षेत्रमा उपायोग भइरहेको उल्लेख छ।
यसले ऊर्जा क्षेत्रले कूल गार्हस्थ्य उत्पादमा अपेक्षाकृत योगदान पुर्याउन नसकेको परिसंघको ठहर छ।
यस परिषद्ले “एकप्रदेशः राष्ट्रिय गौरवको एक विद्युत परियोजना”को अवधारणालाई अघि बढाउने पनि उल्लेख छ। विश्व बैँक, आईएफसी, एडीबी, एआईआईबी जस्ता संस्थाहरूको बहुपक्षिय लगानी जुटाउनेसमेत रणनीति परिसंघको छ।
विगत वर्षमा नेपाल सरकारले राम्रो नीतिगत व्यवस्था गरेको कारण ऊर्जा क्षेत्रले वर्तमान अवस्थामा फड्को मार्न सफल भएको पनि परिषदले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।