समाचार आइतबार, साउन १८, २०७७

रिचार्जपछि पनि ‘वान वे बार’ नहटाएकाेमा टेलिकमलाई १५ हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला

हिमालखबर

रिचार्जपछि पनि ‘वान वे बार’ नहटाएकाेमा टेलिकमलाई १५ हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला

उच्च अदालत पाटनले उपभोक्ता हितका पक्षमा फैसला गर्दै नेपाल टेलिकमले उसका एक जना पोष्टपेड ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ।

रिचार्ज गरेपछि पनि मोबाइलको ‘वान वे बार’ नहटाएपछि आफूलाई मानसिक र आर्थिक क्षति पुगेको भन्दै एक जना ग्राहकले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालतले टेलिकमले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो।

भक्तपुर–२ दोगन टोलका राजकुमार सुवालले ३० भदौ २०७५ काे साँझ मोबाइलमा पैसा सकिएको भन्दै एकतर्फी फोन सेवा बन्द भएको सूचना पाएका थिए।

टेलिकमले आफ्नो नम्बरमा मेसेज पठाएर साँझ ६ः५८ मा त्यस्तो जानकारी गराए लगत्तै उनले रू. ५०० का दुई वटा कार्ड किनेर रिचार्ज गरेका थिए।

राति ९ः२१ मा उनले मोबाइल रिचार्ज भएको मेसेज त पाए तर, भोलि बिहान ११ः४४ सम्म उनको मोबाइल एकतर्फी रूपमा बन्द नै रह्यो। रिचार्ज भएको जानकारी आएको करीब १४ घण्टासम्म पनि आफ्नो मोबाइलबाट फोन गर्न नमिलेका कारण आफूलाई मानसिक र आर्थिक क्षति भएको दाबी गर्दै नेपाल टेलिकमले त्यसको पूर्ति गरिदिनुपर्ने माग सहित उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाले।

उनले मोबाइलबाट फोन गर्न नमिलेका कारण आफूले पूर्व निर्धारित व्यावसायिक कार्यक्रम स्थगित गर्नुपरेको भन्दै त्यसबापत रू.२५ हजार क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी लिए।

टेलिकमले महीनाको अन्त्यमा नियमित कार्यतालिका अनुसार, हरेक ग्राहकको बिल तयार पारिने र त्यो समयमा रिजार्च गरिए पनि ‘ट्रान्जिट’ मा बस्ने कारणले तत्काल मोबाइल रिचार्ज नहुने आफ्नो ‘सिस्टम’ रहेको जवाफ पठायो। साथै, उसले त्यस्तो बिल तयार पारिसकेपछि मात्रै स्वतः हिसाब मिलान हुने भन्दै आफ्ना कर्मचारीबाट जानाजान गल्ती नभएको, बरू सिस्टममा आएको खराबीका कारण ढिला भएको दाबी गर्दै क्षतिपूर्ति तिर्न नपर्ने तर्क गर्‍याे।

४ वैशाख २०७६ मा फैसला दिंदा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोहनराज भट्टराई नेपाल टेलिकमको यस्तो तर्कमा सहमत भए। उनले क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने फैसला सुनाए।

कानून व्यवसायी समेत रहेका राजकुमार सुवाल जिल्ला अदालतको फैसलासँग सहमत भएनन्। उनले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरे।

उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ठाकुरप्रसाद शर्मा पौडेल र नातिबाबु लामिछाने भने सुवालको तर्कमा कानूनतः सहमत भए। उनीहरूले रिचार्ज गरेको १४ घण्टासम्म पनि टेलिकमले सेवा उपलब्ध नगराउँदा ग्राहकलाई मानसिक र आर्थिक क्षति हुने ठहर्‍याए।

उनीहरूको संयुक्त इजलासले २० फागुन २०७६ मा नेपाल टेलिकमले सुवाललाई रू.१५ हजार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला दियो। हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठमा ‘ग्राहकले रिचार्ज गरिसकेपछि यो कारणले यति समय सेवा अवरूद्ध हुन्छ भन्नेबारे टेलिकमले कुनै जानकारी नदिएको’ लाई अदालतले टेलिकमको कमजोरीको रूपमा औंल्याएको छ।

टेलिकमले सिस्टममा खराबी भएको भन्ने तर्क लिएर कानूनी दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन भन्दै उच्च अदालतले टेलिकमको कमजोरीको जिम्मेवारी ग्राहकलाई तुल्याउनु न्यायोचित हुनसक्दैन भनेको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस