समाचार शनिबार, साउन १७, २०७७

३२ वर्षपछि कर्णालीका विकट जिल्लामा विद्युत विस्तारको बाटो खुल्यो

हिमालखबर

३२ वर्षपछि कर्णालीका विकट जिल्लामा विद्युत विस्तारको बाटो खुल्यो

लामो समयदेखि कम भोल्टेजका कारण समस्या खेप्दै आएका कर्णालीवासीका लागि कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए प्रशारण लाइन बन्ने पक्का भएपछि विकट हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा विद्युत् विस्तार गर्न बाटो खुलेको छ।

यज्ञराज थापा, सुर्खेत

झण्डै ३२ वर्षपछि शुरु हुन लागेको कर्णालीवासीको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रुपमा रहेको यो आयोजना २०४५ सालमा १३२ केभीए प्रशारण लाइन सुर्खेतसम्म ल्याउने प्रक्रिया शुरु गरिएको थियो। त्यसयता विभिन्न राजनीतिक अस्थिरताले यो आयोजना लथालिंग अवस्थामा थियो।

विद्युत प्रशारण लाइन विस्तारका लागि आरएस इन्फाप्रोजेक्ट प्राइभेट लिमिटेड (निर्माण कम्पनी)सँग गत २२ असारमा सम्झौता भइसकेको र यसको पहिलो चरणको लागत रु. ७० करोड प्रस्ताव गरिएको छ।

सम्झौतामा दुइ वर्षभित्र निर्माण कम्पनीले लाइन प्रशारणको लागि डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्टको खरीद लगायतका सम्पूर्ण काम गरिसक्नुपर्ने तोकिएको छ। कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए प्रशारण लाइन आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरीले पहिलो चरणमा ईकाउन्टिङ र लाइन विस्तार गर्ने क्षेत्रमा रहेका रुख कटानजस्ता कार्य गरिने जानकारी दिए।

“विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुँदा सुर्खेतसँगै अन्य जिल्लामा उद्योग संचालन हुन नसकेको अवस्थामा आयोजना बन्नु कर्णालीवासीको लागि खुसीको कुरा हो” भन्छन्, निर्वाचन क्षेत्र नं. १ दैलेखका प्रतिनिधि सभा सदस्य रवीन्द्रराज शर्मा। उनले वर्षौंदेखि ‘लो भोल्टेज’का कारण सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, रुकुमपश्चिम, जाजरकोटका उपभोक्ताले व्यहोर्दै आएको हैरानी हटेर जाने बताए।

आयोजनामा कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म १४५ वटा पोल तथा २६ वटा एंगल टावरहरूको प्रस्ताव गरिएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजना क्षेत्रको उँचाइ १६० देखि १ हजार ११५ मिटरसम्म रहेको र प्रसारण लाइन मार्गमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा यसको मध्यवर्ती क्षेत्र, विभिन्न सामुदायिक र सरकारी वन क्षेत्र पर्ने देखिएको छ।

प्रसारण लाइनको ७०.५४ प्रतिशत वन क्षेत्र, १६.१३ प्रतिशत खेतीयोग्य जमीन, २.२६ प्रतिशत बाँझो जमीन, तथा ११.०६ प्रतिशत अन्य भागले ओगटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रसारण लाइन विस्तार कार्यान्वयनका लागि विभिन्न जग्गा–जमीन, सामुदायिक वन, तथा सरकारी वन क्षेत्रका गरेर जग्गाको क्षेत्रफल कुल २२५ वर्गमिटर हुनेछ। प्रशारण लाईन विस्तारका लागि झण्डै ७ हजार रुख कटान गर्नुपर्ने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग रुख कटानको अनुमतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाइल पेश गरिएको छ।

डीपीआरमा उल्लेख भएअनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा टावर निर्माण र सब–स्टेशनका लागि ९८.०५ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ। आयोजनाको लम्बाइ करीब ५१.४७ किलोमिटर डबल सर्किटको रहने र आयोजनाबाट बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका, बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका, सुर्खेतको भेरीगंगा, लेकवेशी र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाहरू प्रभावित हुने देखिएको छ।

हाल कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्लामा अझै विद्युत्को राष्ट्रिय प्रशारण लाइन जोडिन सकेको छैन। कर्णालीका कालीकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्लामा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुग्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने विद्युत प्राधिकरण सुर्खेतले जनाएको छ।

हाल कर्णालीका ७७ हजार घरधुरी मात्र विद्युत्को राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएका छन्। तर राष्ट्रिय प्रशारण लाइन नपुगेका केही जिल्लामा स्थानीयस्तरमा लघु जलविद्युत आयोजना संचालन गरी बत्ती बाल्ने र लघु उद्याेग संचालन गरिंदै आएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस