समाचार शुक्रबार, साउन १६, २०७७

सकिनुपर्ने समयमा सूचना महामार्गको प्रगति ५ प्रतिशत मात्रै, ९ अर्बका परियोजना अलपत्र

हिमालखबर

सकिनुपर्ने समयमा सूचना महामार्गको प्रगति ५ प्रतिशत मात्रै, ९ अर्बका परियोजना अलपत्र

उपत्यका बाहेकका सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने इन्टरनेटको सूचना महामार्ग (अप्टिकल फाइबर व्याकबोन्ड नेटवर्क) निर्माणको काम सकिनुपर्ने समयमा जम्मा ५ प्रतिशतमा मात्रै भएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ४ वर्ष अघिदेखि नै मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर सातै प्रदेश तथा सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी तय गरेको ५४३१ किमीको अप्टिकल फाइबर निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो । यसमध्ये हालसम्म एउटा प्याकेजको लागि तय भएको २१७९ किमीको परियोजनाबाट जम्मा २७३ किमी मात्रै काम भएको छ । सातैवटा प्रदेशका लागि भएको ठेक्का अनुसार दुईवटा प्याकेजको कामै शुरु नभएकोले आ‍ैसत प्रगति जम्मा ५.०२ प्रतिशत मात्रै छ।

प्राधिकरणले तीनवटा प्याकेज मार्फत ७ वटै प्रदेशमा सूचना महामार्ग पुर्‍याउन रु.९ अर्ब ८९ करोड १७ लाख खर्च गर्ने गरी परियोजना निर्माणको सम्झौता समेत गरिसकेको छ । यो सम्झौता अनुसार नेपाल टेलिकमले जिम्मेवारी पाएको प्याकेज १ अन्तर्गत प्रदेश १, २ र वागमतीमा २१७९ किमी अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउनुपर्नेमा हालसम्म २७३ किमीको मात्रै काम भएको छ । यो काम अनुसार भने प्याकेज १ मा मात्रै १३ प्रतिशत प्रगति भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। बाँकी चारवटा प्रदेशको लागि तय भएको दुईवटा प्याकेजको प्रगति शून्य छ।

गण्डकी र ५ नम्बर प्रदेशमा २१६० किमी सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने गरी तय भएको प्याकेज २ को काम शुरु नै भएको छैन भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १९९२ किमी अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने गरी भएको प्याकेज ३ को सम्झौता पनि अगाडि नै बढ्न सकेको छैन।

प्राधिकरणका अनुसार टेलिकमले पाएको पहिलो प्याकेज अन्तर्गत प्रदेश १ देखि ३ सम्मको काममा हालसम्म एड्भान्स पेमेन्ट बाहेकको खर्च भएको छैन । दोस्रो प्याकेज (गण्डकी र प्रदेश ५)को जिम्मा करीब ३ वर्ष अगाडि यूटीएलले पाएको भएपनि यसले कामै नगरेका कारण प्राधिकरणले यसको सम्झौता तोडेको छ । उक्त सम्झौता विपरीत यूटीएल अदालत गएकाले उक्त मुद्दा अझै विचाराधीन छ।

तेस्रो प्योकज (कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश)को पनि स्मार्ट टेलिकमले पाएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको हुँदा उक्त परियोजना नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेलाई दिइएको छ । टेलिकमले कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै यसको पनि काम अगाडि बढाउन नसकेको जानकारी प्राधिकरणले दिएको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालका अनुसार जिम्मेवारी पाएका निकायले काम नगरेका कारण सूचना महामार्गको प्रगति न्यून भएको बताउँछन् । उनले भने ‘‘टेलिकमले एउटा प्याकेज अगाडि बढाइरहेको र अर्को प्याकेजको जिम्मेवारी स्मार्टले काम नगरेपछि दिइएको हो । अहिले कोभिडका कारण काम गर्न नसकिएको जानकारी दिएको छ ।’’ प्याकेज २ को काम पनि यूटीएलले पाएको जिम्मेवारी २ वर्षसम्म पनि पूरा नगरेकोले त्यसलाई हटाएर अर्कोलाई दिन खोजिएको भएपनि मुद्दा परेकाले अड्किएको बताउँछन्।

गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउन भइरहेको ब्रोडव्याण्डको काममा भने ६७ प्रतिशतले काम भएको छ । यो काम चालू आव भित्रै सकिने जानकारी पनि अर्यालले दिए । देशैभरका गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा कार्यालय, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्यसंस्थासहितमा भने चालू आवभित्रै इन्टरनेट सेवा पुग्ने गरी ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तारको काम भइरहेको अर्याल बताउँछन्।

प्राधिकरणले विभिन्न १८ वटा प्याकेज बनाएर विस्तार गरिरहेको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटका लागि रु.५ अर्ब २६ करोड ९७ लाख ७० हजार २०१ खर्च गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ । सो सम्झौता अनुसार भएको आर्थिक प्रगतिको तथ्यांक पनि ४५.२९ प्रतिशत मात्रै रहेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस