रिपोर्ट शुक्रबार, साउन १६, २०७७

कहाँ अल्झिए जनता धनी बनाउने जलविद्युत् आयोजना ?

राजु बास्कोटा

कहाँ अल्झिए जनता धनी बनाउने जलविद्युत् आयोजना ?
त्रिशूली ‘बी’ को शेयरका लागि आवेदन दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । फाइल तस्वीर स्राेत : प्रधानमन्त्रीकाे ट्वीटर

सरकारले सबै नेपालीलाई जलविद्युत् कम्पनीको शेयरधनी बनाउन कुल रु.७ खर्बका २१ आयोजना अघि सारेको छ। पाँच वर्षभित्रै सक्ने भनिएका ३५०० मेगावाटका ती आयोजनामध्ये अधिकांश पूँजी अभाव र सरकारी सुस्तताका कारण अलपत्र छन्।

सरकारले २ फागुन २०७५ मा ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ कार्यक्रम अन्तर्गत ३५०० मेगावाट क्षमताका २१ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गर्‍यो। त्यसका लागि तत्काल तीन वटा आयोजनामा लगानी गर्न शेयर खुलाइएको थियो।

तीनमध्ये दुई वटा निर्माणाधीन आयोजनालाई यो कार्यक्रम अन्तर्गत ल्याइयाे। अन्य चार आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ। अरु १४ आयोजनाको अझै अत्तोपत्तो छैन।

किमाथाङ्का अरुण (४८२ मेगावाट), माथिल्लो अरुण (७२५ मेगावाट), इखुवा (३० मेगावाट) र अरुण ४ (३७२ मेगावाट)का आयोजना 

जनताको जलविद्युत् आयोजना शुरू भएको करीब डेढ वर्षमा माथिल्लो त्रिशूली–३ बी मात्र अगाडि बढेको छ। यही कार्यक्रममा हालिएका १११ मेगावाटको रसुवागढी र ५७ मेगावाटको साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेर कर्मचारीका लागि शेयरसमेत निष्कासन भइसकेको थियो।

चालू आव २०७७/७८ मा माथिल्लो अरुण (७२५ मेगावाट), किमाथाङ्का अरुण (४८२ मेगावाट), फुकोट कर्णाली (४९२ मेगावाट), तामाकोशी–५ (९६ मेगावाट), चैनपुर सेती (२०१ मेगावाट), जगदुल्ला (१५७ मेगावाट) आयोजना शुरु गर्ने योजना छ। यी आयोजनामा ४९ प्रतिशत शेयर जनताकै हुनेछ। बाँकी ५१ प्रतिशत सरकारको हुनेछ।

छिटो प्रतिफल दिने र आकर्षक मानिएका आयोजनामा नागरिकलाई जलविद्युत्को शेयरधनी बनाउन कार्यक्रम ल्याइएको ऊर्जा मन्त्री वर्षामान पुनले बताउँदै आएका छन्। तर, समयमै शुरू गर्न नसकिएका आयोजनालाई अहिले कोभिड–१९ सँग जोड्न थालिएको छ।

घुन्साखाेला (७२ मेगावाट), सिम्बुवा खाेला (७० मेगावाट), तामाकाेशी ५ (९६ मेगावाट) र माथिल्लाे त्रिशुली ३ बी का आयोजना ।

सबै आयोजना कोभिड–१९ का कारणले केही समय पर धकेलिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव समेत रहेका जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमका संयोजक सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल बताउँछन्। यी आयोजनालाई कोभिड–१९ ले ६ महीना धकेलिदिएको थियो। त्यसलगत्तै वर्षा लागेका कारण थप ६ महीना ढिला हुने भएको छ। वर्षामा जलविद्युत् आयोजनाको काम रोकिन्छ।

चालू आव २०७७/७८ मा माथिल्लो अरुण (७२५ मेगावाट), किमाथाङ्का अरुण (४८२ मेगावाट), फुकोट कर्णाली (४९२ मेगावाट), तामाकोशी–५ (९६ मेगावाट), चैनपुर सेती (२०१ मेगावाट), जगदुल्ला (१५७ मेगावाट) आयोजना शुरु गर्ने योजना छ। यी आयोजनामा ४९ प्रतिशत शेयर जनताकै हुनेछ। बाँकी ५१ प्रतिशत सरकारको हुनेछ।

१० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट!

२५ वैशाख २०७५ मा ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको ऊर्जा क्षेत्रको श्वेतपत्रमा १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने उल्लेख छ। तीन वर्षमै तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। उक्त श्वेतपत्रमा माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट) आव २०७५/७६ भित्रै सक्ने योजना थियो। तर, निर्माण नै सकिएको छैन।

निर्माणाधिन माथिल्लाे त्रिशुली ३ बी जलविद्युत् कम्पनी आयोजना स्थल ।

त्यस्तै पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र १० वर्षमा थप १० हजार मेगावाट उत्पादन गरी पाँच हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य छ। पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न जनताको लगानीका लागि ३५०० मेगावाटका २१ आयोजना ल्याइएको थियो।

ऊर्जा मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमको वेबसाइटमा अरुण किमाथाङ्का (४८२ मेवा), धुन्साखोला (७२ मेवा), सिम्वुआ खोला (७० मेवा), माथिल्लो त्रिशूली–३ बी (३७ मेवा), फुकोट कर्णाली (४९२ मेवा), रसुवागढी (१११ मेवा) र सान्जेन र माथिल्लो सान्जेन (५७.३ मेवा) को मात्रै विस्तृत विवरण राखेको छ। बाँकी १४ वटाको सूची मात्रै छ।

यीमध्ये हालसम्म सात आयोजनाको मात्रै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ। तयार भएका आयोजनाको विवरण ऊर्जा मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको वेबसाइट मार्फत दिएको छ। अरु १४ वटा आयोजनाको भने निर्माण मोडालिटी तथा डीपीआर तयार हुनै बाँकी छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमको वेबसाइटमा अरुण किमाथाङ्का (४८२ मेवा), धुन्साखोला (७२ मेवा), सिम्वुआ खोला (७० मेवा), माथिल्लो त्रिशूली–३ बी (३७ मेवा), फुकोट कर्णाली (४९२ मेवा), रसुवागढी (१११ मेवा) र सान्जेन र माथिल्लो सान्जेन (५७.३ मेवा) को मात्रै विस्तृत विवरण राखेको छ। बाँकी १४ वटाको सूची मात्रै छ।

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको भर्खरै निर्माण मोडालिटी तय भएको छ। ४६.८ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने यो आयोजनाबाट ५१ हजार हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ।

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण स्थल ।

यो आयोजनामा संघले २६, कर्णाली प्रदेशले २०, सम्बन्धित स्थानीय तहबाट पाँच गरी सरकारको ५१ प्रतिशत लगानी हुने भएको छ। यस्तै देशभरका सर्वसाधारणबाट २९, कर्णाली प्रदेशका सर्वसाधारणबाट १० तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत लगानी हुने गरी लगानी ढाँचा तयार गरिएको छ। यो आयोजनाको अनुमानित कुल लागत रु.३३ अर्ब १९ करोड छ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमका संयोजक भेटुवालका अनुसार दोलखाको तामाकोशी–५ (९६ मेगावाट) मा पनि शेयर खुला गर्ने तयारी छ। यो आयोजनाको इन्जिनियरिङ तथा डिजाइनको सम्पूर्ण काम सकिएको छ।

माथिल्लो तामाकोशी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि त्यसैको पानीलाई उपयोग गरेर यो आयोजना बनाइनेछ। तामाकोशी–५ को लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक बजेट माग गरिसकिएको उनले जानकारी दिए।

अन्य आयोजनामा आधाभन्दा बढी निर्माण भएपछि मात्रै शेयर निष्कासन गर्न पाइने भए पनि जनताको जलविद्युत्का आयोजनाले भने लागतको १० प्रतिशत खर्च गरेपछि नै शेयर खोल्न पाउने सुविधा सरकारले दिएको छ। सरकारकै ग्यारेन्टीमा शेयर जारी हुने भएकाले माथिल्लो त्रिशूली–३ बी कै मोडलमा तामाकोशी–५ को पनि जनताबाट कबोल शेयर रकमको १० प्रतिशत संकलन गर्ने तयारी समेत गरिसकेको छ।

प्राथमिकता निर्धारण भएन

ऊर्जा मन्त्रालयले प्राथमिकता छुट्याएर कुन आयोजना कहिले शुरु गर्ने र कहिले सक्ने भन्ने समय तालिका पनि बनाएको छैन। फरक आयोजनामा विभिन्न निकायले विभिन्न चरणमा काम गरिरहेकाले पनि कुन पहिले सकिन्छ भनेर तोक्न नसकिएको मन्त्रालयका अधिकारी नै बताउँछन्।

बुढीगण्डकी ग्वारखाेला (६० मेगावाट), बुढीगण्डकी प्रोक १ (१०० मेगावाट), बुढीगण्डकी प्रोक २ (२४० मेगावाट) र बुढीगण्डकी क (७५ मेगावाट) का आयोजना ।

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन हुन थालेको १०९ वर्षमा सरकारले ५७२ मेगावाट मात्रै उत्पादन गर्न सकेको छ। निजी क्षेत्रले २७ वर्षमै ६१८ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेको छ। यी आयोजनाबाट माग धान्न नसकेका कारण भारतबाट समेत आयात गर्नुपरेको छ।

नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन हुन थालेको १०९ वर्षमा सरकारले ५७२ मेगावाट मात्रै उत्पादन गर्न सकेको छ। निजी क्षेत्रले २७ वर्षमै ६१८ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेको छ। यी आयोजनाबाट माग धान्न नसकेका कारण भारतबाट समेत आयात गर्नुपरेको छ।

भेटुवालका अनुसार २१ वटा आयोजना सबै फरक फरक कम्पनीले बनाइरहेका छन्। सरकारी निकायबाट जनतालाई शेयर मात्रै दिइएको हो। एकैपटक सबै आयोजनाको कुल ३५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन भए आन्तरिक बजारमा खपत नहुने भएकाले पनि चरणबद्ध रुपमा जानुपरेको भेटुवालको तर्क छ।

रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनीकाे आयाेजनास्थल ।

२१ वटै अयोजना निर्माणमा जान अझै कम्तीमा चार वर्ष लाग्छ। बिजुलीका लागि बजार तय भइनसकेको तथा अयोजना निर्माणकै लागि वित्तीय व्यवस्थासमेत भइनसकेकाले यी आयोजना कहिले आउँछन् भन्न नसकिने उनी बताउँछन्।

सरकारले प्राथमिकता प्राप्त यी आयोजनाको अहिलेसम्म कार्यप्रगति समेत बनाएको छैन। अब कोभिड–१९ पछाडि सामान्य अवस्था शुरू भएपछि मात्रै तत्कालीन अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर आयोजना निर्माणको कार्यतालिका तय गर्ने उनको भनाइ छ।

कुल लागत ७ खर्ब, कसरी जुट्दैछ?

सरकारले तय गरेको जनताको जलविद्युतका आयोजना बनाउन रु.७ खर्बभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्छ। प्रतिमेगावाट रु.२० करोड मात्रै लागत अनुमानका आधारमा पनि एउटा आर्थिक वर्षको करीब आधा बजेट लाग्ने छ।

यी आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजी लगानी गरिने जनाइएको छ। उक्त अनुपातमा लगानी गर्दा सर्वसाधारणबाट स्वपूँजीको ४९ प्रतिशत अर्थात् रु.१ खर्ब र संस्थापक सरकारी निकायबाट ५१ प्रतिशत अर्थात् रु.१ खर्बभन्दा बढी उठाउनुपर्ने हुन्छ।

लगानी जुटाउन कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड –एचआईडीसीएल), नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सरकारबाट ऋण उठाउने सरकारको योजना छ। यी निकायले तोकिएका आयोजनामा हरेक वर्ष रु.१ अर्बदेखि ६ अर्बसम्म लगानी गर्नुपर्ने छ।

भेरी–बबई डाइभर्सन (४८ मेगावाट), फुकोट कर्णाली (४९२ मेगावाट), जगदुल्ला १ (९२ मेगावाट) र जगदुल्ला २  (६५ मेगावाट)का आयाेजना।

लगानी जुटाउन कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड –एचआईडीसीएल), नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सरकारबाट ऋण उठाउने सरकारको योजना छ। यी निकायले तोकिएका आयोजनामा हरेक वर्ष रु.१ अर्बदेखि ६ अर्बसम्म लगानी गर्नुपर्ने छ।

एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छविराज पोखरेल अहिले योजना पर्याप्त भएकाले अब लगानी मात्रै खोज्नुपर्ने समय रहेको बताउँछन्। कोभिड–१९ पछि लगानी जुटाउन भने निकै चुनौतीपूर्ण छ।

चालू आवमा घुन्साखोला र तामाकोशी–५ अगाडि बढाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यी आयोजनाबाट पनि १० प्रतिशत प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने तयारी छ। आगामी चार वर्षभित्रै सबै आयोजनालाई निर्माण प्रक्रियामा लैजाने गरी काम अगाडि बढेको दाबी पोखरेलको छ। यो वर्ष भइरहेको तयारीले अर्को वर्ष यस कार्यक्रम अन्तर्गतका ठूला आयोजना अगाडि बढ्ने तथा लगानी पनि जुटाउँदै जाने पोखरेल बताउँछन्।

कोरोनापछि विदेशी लगानी ल्याउन निकै कठिन हुने र आन्तरिक बजारबाट हुने लगानी पनि सीमित भएकाले सरकारलाई नै जलविद्युत् आयोजनाको पूँजी जुटाउन गाह्रो छ। हाल नेपालमा रहेका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा गर्ने लगानी पनि जम्मा १० प्रतिशतको मात्रै सीमा छ। जसका कारण बढीमा वार्षिक ५० मेगावाटका आयोजना मात्रै बनाउन सकिने हुँदा बाँकी रकम बाहिरी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट खोज्नुपर्ने चुनौती छ।

प्रतिकृया दिनुहोस