आयोगका प्रतिवेदनको तुलनात्मक अध्ययन गर्न राज्य व्यवस्था समितिद्वारा उपसमिति गठन
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले तीन वटा आयोगको प्रतिवेदनको तुलनात्मक अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ।
समितिको आज बसेको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगको वार्षिक दुई वर्षको आर्थिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्न छुट्टाछुट्टै तीनवटा उपसमिति गठन गरेको हो। समितिले नियमावली २०७५ को नियम १८२ बमोजिम उपसमितिहरूको गठन गरेको बताइन्।
समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समिति सदस्य रेखा शर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको हो। यो समितिमा सांसदहरू झपड रावल, अमरेशकुमार सिंह, नवराज सिलवाल सदस्य छन्।
त्यस्तै सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिले निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्नेछ। यो उपसमितिमा सांसदहरू देवेन्द्रराज कंडेल, छक्कबहादुर लामा, तीर्था गौतम र प्रेम सुवाल सदस्य रहेका छन्।
लोकसेवा आयोगको अध्ययन गर्नका लागि गठित उपसमितिको संयोजकमा विजय सुब्बा छन् भने सदस्यहरूमा डिला संग्रौला, रामसहाय प्रसाद यादव र लक्ष्मीकुमारी चौधरी सदस्य छन्। उपसमितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ।
उपसमितिले आयोगको आर्थिक वर्ष २०७५-७६ र त्यसभन्दा अगाडि आव २०७४-७५ को प्रतिवेदनको तुलनात्मक अध्ययन गर्नेछ। प्रतिवेदन अध्ययनसँगै आयोग पदाधिकारी तथा विज्ञहरूसँग पनि छलफल गर्ने कार्यदेश रहेको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन्।
कम्तीमा दुई वर्षको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा पहिले र अहिलेकोमा के कस्ता चुनौती आए? आयोगलाई काम गर्न कुनै नीति कानूनको अभाव छ कि छैन भन्ने देखि आयोगहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारको पनि विश्लेषण गरिन लागिएको हो।
अख्तियारको छानबिन र अनुसन्धानको प्रक्रिया र विद्यमान अप्ठ्याराहरू फुकाउन सरकारलाई निर्देशन दिन पनि सजिलो हुने भएकाले अध्ययन नै गरेर समस्या पहिचान गर्न लागिएको सभापति श्रेष्ठ बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “समितिले दिएको निर्देशन पालना भएको छ कि छैन? कानूनको अभाव देखाएर सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिनमा अप्ठेरो परेको छ कि? आयोगको सुझाव सरकारले कत्तिको कार्यान्वयन गरिरहेको छ? भन्ने जस्तो मिहिन ढंगले अध्ययन गर्ने र त्यस अनुसार समितिले सरकार वा आयोगलाई सुझाव र निर्देशन दिन सजिलो हुन सक्ला भन्ने लागेको छ।”
आयोगहरूको प्रतिवेदन अध्ययनको काम सकेर प्रतिवेदन आइसकेपछि सरकारको वार्षिक प्रतिवेदनको पनि यस्तै उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्ने समितिको तयारी छ। राज्य व्यवस्था समिति सदस्यहरूले आयोगहरूको प्रतिवेदन बुझाउने समय पनि निश्चित हुनुपर्ने बताएका छन्।
समितिहरूको वार्षिक प्रतिवेदनबारे समितिहरूमा छलफल हुँदा सदस्यहरूले प्रश्न उठाए पनि उपसमिति नै गठन गरेर भने अन्य आयोगको प्रतिवेदन भने अध्ययन भएको छैन।
सामाजिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित महिला, दलित, जनजाति, मधेसीलगायत आयोगहरूलाई हेर्ने जिम्मेवारी महिला तथा सामाजिक समितिको हो। केही दिनअघि ती समितिहरूको कामकारवाही तथा आर्थिक मितव्ययिताबारे समितिले सम्बन्धित आयोगका अध्यक्षहरूसँग प्रश्न उठाएको थियो।