सर्वोच्चले सरकारलाई सोध्यो– राईलाई गोरखापत्रको सल्लाहकारबाट किन हटाएको ?
सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग गोरखापत्र संस्थानको सल्लाहकारबाट टीकाराम राईलाई हटाउनुको कारण मागेको छ।
५ साउनमा राईले आफूलाई सल्लाहकारबाट हटाउने निर्णय अन्तरिम आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘राईले माग गरे अनुसारको आदेश किन जारी नगर्नुपर्ने हो, कारण पठाउनू’ भन्ने आदेश गरेको हो।
२४ मंसीर २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा राई गोरखापत्र संस्थानको व्यवस्थापन, आर्थिक र प्रिन्टिङसम्बन्धी सल्लाहकारमा दुई वर्षका लागि नियुक्त भएका थिए। उनलाई गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ को दफा १४ को उपदफा १ अनुसार नियुक्त गरिएको थियो।
दुई वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको भए पनि राईलाई मन्त्रिपरिषद्ले गएको १५ असारमा पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। राईले आफूलाई त्यसको जानकारी १ साउनमा मात्र दिइएको हिमालखबरलाई बताए।
पत्र पाएको ४ दिनपछि राईले आफूलाई नियुक्तिमा उल्लिखित अवधि अगावै पदबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ५ साउनमा रिट हालेका थिए। ११ साउनमा पहिलो पटक न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासमा पेशी तोकिएको उक्त रिटमा त्यस दिन कुनै आदेश भएन । न्यायाधीशले ‘हेर्न नभ्याएको’ उक्त रिट त्यसपछि आजका लागि तोकिएको थियो। आज न्यायाधीश मल्लकै इजलासले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।
राईको माग बमोजिम सर्वोच्चले आजै अन्तरिम आदेश नदिए पनि सरकारलाई समेत त्यसबारे छलफलमा बोलाएको छ। सर्वोच्च अदालतका अनुसार, दुवै पक्षको कुरा सुनेर अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न उपयुक्त हुने भन्दै इजलासले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न बोलाएको छ।
यो रिटको आगामी सुनुवाइपछि मात्रै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिने–नदिने निर्णय गर्नेछ।