समाचार मंगलबार, साउन १३, २०७७

राष्ट्र ब्यांकले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको बाध्यकारी मर्जर गराउने

हिमालखबर

राष्ट्र ब्यांकले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको बाध्यकारी मर्जर गराउने

नेपाल राष्ट्र ब्यांकले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्यकारी रुपमा एकआपसमा गाभिन निर्देशन दिने भएको छ। केन्द्रीय ब्यांकले मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका लागि सोमबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै एकाघर परिवारको स्वामित्व भएका ब्यांकलाई बाध्यकारी मर्जर (फोर्स मर्जर)मा जान बाध्य बनाउने नीति अगाडि सारेको हो।

एकीकृत निर्देशनको ३७ नम्बर बुँदामा एउटै व्यक्ति तथा समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार र व्यवसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरू र व्यवसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका वाणिज्य ब्यांकलाई एक आपसमा गाभिन निर्देशन दिने व्यवस्था छ।

राष्ट्र ब्यांकको ब्यांक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले यो फोर्स मर्जरकै व्यवस्था भएको बताए। “शुरुमा एकै समूहद्धारा प्रर्वद्धित ब्यांकहरूलाई आपसमा गाभिन प्रोत्साहित गरिन्छ, नटेरेमा मर्जरका लागि बाध्य बनाइन्छ,” ढकालले भने।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम वहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन वाणिज्य बैंकहरू एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहित गरिने उल्लेख गरेको थियो। यसैलाई थप ब्याख्या गर्दै एकीकृत निर्देशनले बाध्यकारी मर्जरको व्यवस्था अघि सारेको हो।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुअगाडि केन्द्रीय ब्यांकले एकाघर परिवारको स्वामित्व भएका ब्यांकहरूको अध्ययन गरेको थियो। कार्यकारी निर्देशक ढकालले अब फेरि ब्यांकहरूमा भएको एकाघर परिवारको लगानीलाई गहिरो र सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरिने बताए। “अब फरक ढंगबाट अध्ययन गरेर आपसमा सम्बन्ध भएका ब्यांकहरुलाई मर्जरमा लैजान्छौं,” उनले भने।

राष्ट्र ब्यांकले एकीकृत निर्देशनमार्फत ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग लिने सेवा शुल्कमा कडाई गरेको छ। राष्ट्र ब्यांकले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

जसअनुसार, वाणिज्य ब्यांक, विकास ब्यांक र वित्त कम्पनीले कर्जा स्वीकृत गर्दा सेवा शुल्क वापत क्रमशः अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, १.०० प्रतिशत, १.२५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाउनेछन्। अहिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले ३–४ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिने गरेको गुनासो थियो। राष्ट्र ब्यांकको यो व्यवस्थाले ऋणीलाई फाइदा पुग्नेछ भने ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा असर पर्नेछ।

एकीकृत निर्देशिकाले ब्यांकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा लिने सेवा शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क र प्रतिवद्धता शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने र कर्जासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमा नै प्रतिबिम्वित हुनु पर्ने प्रावधान गरेको छ। र, उल्लेख भएका बाहेक अन्य जुनसुकै शीर्षकमा शुल्क लिएको वा तोकिएको सीमा भन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा सो शुल्कमा १० प्रतिशत थप गरी ग्राहकको खातामा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै, एकीकृत निर्देशिकाले २०७६ पुसमसान्त सम्ममा असल वर्ग कर्जामा परेका र त्यसयता प्रवाह भएका कर्जालाई २०७७ असार मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गत पुसयता ब्यांकको साँवा ब्याज भुक्तानीमा समस्या भोगेका ऋणी र ब्यांक दुबैलाई फाइदा दिनेछ।

त्यस्तै, कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रका ऋणीहरूले ब्याजको १० प्रतिशत तिरेर आगामी पुसभित्र आफ्नो ऋणको पुनरतालिकीकरण गर्न पाउनेछन्। तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि ऋण लिएको ब्यांक आश्वस्त हुनुपर्नेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस