समाचार मंगलबार, साउन ६, २०७७

अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शन - कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणदेखि सभा–सम्मेलन र फजुल खर्चमा अंकुश

हिमालखबर

अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शन - कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणदेखि सभा–सम्मेलन र फजुल खर्चमा अंकुश

अर्थ मन्त्रालयले सरकारको आम्दानी घटेकाले खर्च कटौती गर्न र मितव्ययितामा ध्यान दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन पठाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा ६२ बुँदाको मार्गदर्शन पठाउँदै मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा सभा, सम्मेलन, बैठक, गोष्ठी गर्दा सरकारी निकायकै सभाहल प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ । सभाहल उपलब्ध हुन नसकेमा मात्रै मितव्ययी ढंगले अन्य स्थानमा कार्यक्रम गर्न भनिएको छ।

त्यस्तै, नयाँ स्थापना हुने कार्यालयबाहेक साविकको कार्यालयका लागि नयाँ फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर आदि खरीद नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । सकेसम्म यस्ता वस्तु मर्मत गरेर काम चलाउन भनिएको छ । नयाँ खरीद गर्दा पुराना सामान अनिवार्य रुपमा लिलामी गर्न पनि निर्देशन गरिएको छ।

अर्थसचिवले पठाएको मार्गदर्शनमा, सरकारी कार्यालयहरुले घर भाडामा लिंदा सकेसम्म सस्तो तथा न्यूनतम आवश्यकता र सुविधा भएको घर लिन भनिएको छ । सम्बन्धित कार्यालयमै भएका जनशक्तिको साटो बाहिरबाट परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि अर्थसचिवले निर्देशन दिएका छन् । अहिले कार्यालयको जनशक्तिले नै गर्न सक्ने कामका लागि परामर्शदाता प्रयोग गर्दा ठूलो सरकारी धन खर्च भइरहेको छ।

अर्थमन्त्रालयको मार्गदर्शनले कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणलाई कस्न खोजेको छ । कूटनीतिक महत्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कारण अनिवार्य रुपमा सहभागी हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन र अन्तरसरकारी बैठकमा मात्र सहभागी हुने व्यवस्था गर्न सो को लागि लाग्ने खर्चको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिन पनि निर्देशन दिइएको छ।

अहिले सरकारी कर्मचारीहरुले जरुरी नभएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि सहभागी हुने र खर्चको भुक्तानी कार्यक्रम सकिएपछि अर्थमन्त्रालयबाट लिने प्रचलन छ।

कार्यालय सहयोगी र सवारी साधनको चालकबाहेकका पदमा अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा नयाँ नियुक्ति नगर्न मार्गनिर्देशनले सचेत गराएको छ । त्यसैगरी, पानी, इन्धन, मसलन्द, विद्युत लगायतका खर्चमा पनि अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन भनिएको छ ।

अनियमितता हुन नदिन आपूर्तिकर्ता, व्यवसायी, परामर्शदाता आदिलाई नगदका सट्टा ब्यांक खातामा भुक्तानी गर्न, थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने निर्णय नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

मार्गदर्शन मार्फत अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने पद्धतिमा अंकुश लगाउन असोज मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यसका लागि, साउनभित्रै बोलपत्र आह्वान गर्न भनिएको छ । ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र अर्थात १५ कात्तिकसम्ममा निर्माणको कार्य शुरु गर्न भनिएको छ।

त्यस्तै, ठेक्का लिएर पेटी ठेक्का लगाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न अर्थ मन्त्रालयले अत्यावश्यक कार्यबाहेकमा यस्तो सहायक ठेक्का दिने प्रचलनलाई रोक्न निर्देशन दिएको छ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस